संघीय संसदका ९ संसदीय समितिको बैठक आज, महत्वपूर्ण विधेयक र नीतिगत मुद्दामा व्यापक छलफल हुँदै

काठमाडौं,  २२  असार । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न नौ संसदीय समितिहरूको बैठक आज आइतबार बस्दैछन् । संसद अधिवेशन अघि समितिहरूमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अगाडि बढाउने, नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने र आगामी कार्ययोजना तय गर्ने उद्देश्यसहित बैठकहरू तय गरिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभातर्फका समितिहरूले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार, मल वितरण प्रणाली, शिक्षा सुधार तथा ऊर्जा पूर्वाधार जस्ता ज्वलन्त विषयमा छलफल गर्दैछन् भने राष्ट्रिय सभातर्फ संघीयता सबलीकरण र संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा समीक्षा गरिनेछ ।

कुन समितिमा के-के विषयमा छलफल हुँदैछ?
अर्थ समिति
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरिने कार्यसूची रहेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ मा संशोधनकर्ताहरूसँग छलफल हुनेछ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम समिति
सरकारबाट किसानलाई दिइने रासायनिक मलको कोटा, अनुदान नीति र वितरण प्रणालीबारे गम्भीर छलफल हुने कार्यसूची छ ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
समितिको आगामी कार्यक्रम तय गर्नुका साथै कृषि क्षेत्रमा विद्यमान समसामयिक चुनौती र समाधानका उपायहरूबारे खुला छलफल गरिनेछ ।

पूर्वाधार विकास समिति
विद्युत् विधेयक, २०८० र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, २०८१, साथै सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना लगायत विविध विषयमा छलफल हुनेछ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिँदैछ। शिक्षा नीतिमा सुधार ल्याउने र शिक्षक तथा संरचनागत व्यवस्थापनबारे बहस चल्नेछ ।

महिला तथा सामाजिक समिति
समाजमा महिलाको सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता, बालबालिका तथा वृद्ध जनसंख्याको हकहित सम्बन्धी विषयमा छलफल गरिने कार्यसूची तयार भएको छ ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गत संघीयता सबलीकरण समिति
समितिको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि गम्भीर छलफल हुनेछ, जसले संघीयताको कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्यांकन गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसँग छलफलसँगै, सुनुवाइका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको योग्यता, अनुभव र विश्वसनीयताबारे समीक्षात्मक छलफल गरिनेछ ।