भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
बुद्धनगरमा आत्मदाह प्रयास गरेका अश्विन राउतको निधन, उपचारकै क्रममा ज्यान गयो | स्याउ निर्यात गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य | बागमतीसहित ६ प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन मौसम विभागको आग्रह | बागमतीको बाढीले कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर डुबायो, ५४ सुकुम्बासीको उद्धार | बुद्धनगरमा ४५ वर्षीय पुरुषद्वारा आत्मदाहको प्रयास, ५५ प्रतिशत शरीर जलेको अवस्था | सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, मुद्दा पूर्ण इजलासमा | गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण : डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन | मुस्ताङमा बढ्दो ‘लेक लाग्ने’ जोखिम : एक वर्षमै १६ जनाको मृत्यु, भारतीय पर्यटक सबैभन्दा बढी प्रभावित |

आलु, लसुन प्याज जस्ता वस्तुहरुमा भ्याट लगाउनु गलत

आलु, लसुन प्याज जस्ता वस्तुहरुमा भ्याट लगाउनु गलत

काठमाडौं । बर्तमान कर प्रणाली थौरै बैज्ञानीक र प्रगतिशील भएतापनि अपुरो रहेकोले कर प्रणालीलाई सुधार्न जरुरी रहेको संसदको अर्थ व्यवस्था समितिकी सदस्य भगबती चौधरीले बताएकी छन् । नगरकोटमा आयोजित न्यायीक कर प्रणालीका नीतिगत वहस कार्यक्रममा सहभागी हुँदै चौधरीले बजेटमा सरकारले आम नागरिकका अत्यावश्यक वस्तुहरुमा समेत कर लगाउनु गलत भएको पनि बताइन् ।

मुल्य अभिबृद्धिकर केही बैज्ञानिक तथा प्रगतिशिल हुँदै गइरहेपनि त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै चौधरीले संसदको अर्थ समितिमा बजेटका बेला अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकमा गर्भनरलाई समेत बोलाएर छलफल हुने बताइन् । ‘आम जनताले प्रयोग गर्ने लसुन प्याज, आलुजस्ता वस्तुहरुमा भ्याट लगाउनु गलत रहेको तर्क गरिन । यी बस्तुहरु आम्दानी नभएकाले पनि खाने भएकाले उनीहरुलाई असर गरेको छ ।

सकारात्मक हिसाबले सोच्दा आत्मनिर्भर हुने कुरा भएतापनि यी वस्तुहरुमा तत्कालै आत्मनिर्भर हुन नसकिनेले ब्यापारीहरुबाट किनेर खाँदा उपभोक्तालाई असर गरेको चौधरीको भनाई छ ।

बरु स्वास्थ्यमा असर गर्ने मदिरा, चुरोट खैनी जस्ता वस्तुहरुमा कर बढाउन चौधरीको सुझाब छ । कर प्रणाली बैज्ञानिक, ब्यवहारिक र प्रगतिशिल बनाउने सन्दर्भमा संसदको अर्थ समितिमा बजेटका बेलामा अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंक समेतलाई बोलाएर छलफल गरिएको बताउँदै सांसद चौधरीले राजश्वलाई बैज्ञानिक बनाउने सवालमा विज्ञहरुसँग छलफल र वहस गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

चौधरीले स्थानीय निकायमा बढी कर उठाइरहेको बताउँदै स्थानीय निकायहरुले सम्पत्ति कर सयौं गुणा बढाउँदा जनता आक्रान्त भएको बताइन् । जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता, मालपोत कर अब्यवहारिक रुपमा ग्रामिण क्षेत्रमा अत्याधिक उठाइरहेको चर्चा गर्दै उनले कुन शिर्षकमा कती कर उठाउनु पर्छ त्यसलाई बैज्ञानिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.