- २१ कार्तिक २०८३, शनिबार / Nov 7, 2026
काठमाडौं, १५ साउन । चीनसँगको उत्तरी नाका तातोपानी जोड्ने नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्ग अरनिको राजमार्ग विगत दुई सातादेखि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको छ। लगातारको पहिरोले सडकका विभिन्न भाग क्षतिग्रस्त बनेपछि सवारी साधन सञ्चालन ठप्प भएको छ भने चीन–नेपालबीचको आयात–निर्यात व्यापारसमेत प्रभावित भएको छ।
दुई सातासम्म पनि सडक सञ्चालनका लागि प्रभावकारी मर्मत कार्य सुरु हुन नसक्दा सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा व्यवसायीले ठूलो सास्ती खेपिरहेका छन्। निरन्तर वर्षा र पहिरोका कारण राजमार्गमाथिका बस्तीसमेत उच्च जोखिममा परेका छन्।
सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–२ अन्तर्गत कोदारीको ‘इको पहिरो’ र डाक्लाङ क्षेत्रमा गएको पहिरोले राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनाएको हो। सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका अनुसार दुवै क्षेत्रमा अहिले तत्काल सडक सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन। कार्यालयका इन्जिनियर अर्जुन नेपालीले निरन्तर पानी बगिरहेकाले र वर्षा नरोकिएकाले भारी उपकरण परिचालन गर्न समेत जोखिम रहेको बताए।
उनका अनुसार पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पानीको निकास व्यवस्थापन नगरी सडक मर्मत सुरु गर्न कठिन छ। साथै, जोखिममा परेका बस्तीको संरक्षण र स्थानीयको सुरक्षासमेत ठूलो चुनौती बनेको छ।
डाक्लाङ क्षेत्रमा सडक मर्मतको प्रारम्भिक काम सुरु गरिए पनि स्थानीय बासिन्दाको विरोधका कारण काम रोकिएको छ। पहिरोका कारण बस्ती नै जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयले सुरक्षित पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना नआएसम्म सडक मर्मत अघि बढाउन नदिने अडान लिएका छन्।
गत साउन ९ गते पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसहितको टोलीले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणका क्रममा स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
स्थानीयलाई सम्झाउने क्रममा मन्त्री लम्सालले सरकारले जोखिममा परेका बस्ती स्थानान्तरणदेखि सम्पत्तिको सुरक्षासम्म जिम्मेवारी लिने आश्वासन दिएका थिए। तर, पूर्वतयारीबिना बस्ती स्थानान्तरणको अभिव्यक्तिले व्यापक आलोचना समेत खेप्नुपरेको थियो।
सरकारले गत मंसिरमै ४८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर इको पहिरो नियन्त्रण तथा राजमार्ग सुधारको काम सुरु गरेको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले २०८३ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाएको थियो।
तर त्यसबीच चीन सरकारले इको पहिरोको स्थायी समाधानमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपछि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले ड्रोनमार्फत विस्तृत अध्ययन गर्यो। अध्ययन सम्पन्न भए पनि न चीनतर्फबाट काम सुरु भएको छ, न नेपाली ठेकेदारले नै कामलाई निरन्तरता दिन सकेका छन्। यसले परियोजना थप अन्योलमा परेको छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि बनेको इको पहिरो वर्षायाममा हरेक वर्ष ठूलो जोखिमको कारण बन्दै आएको छ।
