भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सुदूरपश्चिममा जडीबुटीस् न प्रशोधन केन्द्र, न त औषधि उद्योग नै | बाँदर नलाग्ने अकबरे खुर्सानीले चम्कायो वालिङको खेती | हर्मुज जलसन्धिमा इरान–ओमानबीच संयुक्त नौपरिवहन मार्गको सम्झौता हुँदै, बहराइन बैठकमा नजाने | मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटको आशंका : २५ म्यानपावरमाथि छानबिन, २५० संस्थाको प्रक्रिया रोकियो | शीतल बजारमा पृथ्वी राजमार्ग खोल्न नेपाली सेनाको ब्लास्टिङ, नयाँ सडक संरचना बनाइँदै | वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार अन्तिम चरणमा, बाँकी संरचना हटाउने काम तीव्र | रसुवागढी नाका बन्द भएपछि मुस्ताङको कोरलानाकामा बढ्यो कारोबार, १५ दिनमै पौने दुई अर्ब राजस्व | बाढी–पहिरोले यी राजमार्गमा यातायात प्रभावित, केही सडक पूर्ण रूपमा बन्द |

गाजामा हमासको पूर्ण निःशस्त्रीकरणमा सहमति, इजरायली सेना फिर्ताको बाटो खुल्ने ट्रम्पको दाबी

गाजामा हमासको पूर्ण निःशस्त्रीकरणमा सहमति, इजरायली सेना फिर्ताको बाटो खुल्ने ट्रम्पको दाबी

काठमाडौं, १५ साउन  । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजामा हमास तथा अन्य सशस्त्र समूहको पूर्ण निःशस्त्रीकरणका लागि सहमति भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार उक्त प्रक्रिया पूरा भएसँगै इजरायली सेना गाजाबाट चरणबद्ध रूपमा फिर्ता हुने मार्ग खुल्नेछ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै हमासका एक वरिष्ठ अधिकारीले पनि संगठन निःशस्त्रीकरणको योजनामा सहमत भएको बताएका छन्। यसबारे औपचारिक घोषणा चाँडै सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, इजरायलले भने हालसम्म यस विषयमा कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

ट्रम्पले उल्लेख गरेको ‘बोर्ड अफ पिस’ले महिनौँसम्म चलेको वार्तापछि सहमति भएको जनाएको छ। बोर्डका अनुसार यो योजनाले गाजामा सुरक्षा, मानवीय सहायता, पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा नयाँ शासन प्रणाली स्थापना गर्ने आधार तयार गर्नेछ।

सम्झौताअनुसार हमासले आफ्ना हतियार क्रमशः त्याग्नेछ। त्यसपछि इजरायली सेना गाजाबाट चरणबद्ध रूपमा फिर्ता हुनेछ। यसलाई नयाँ प्यालेस्टिनी अन्तरिम प्रशासन गठनसँग पनि जोडिएको बताइएको छ।

योजनाअनुसार पहिलो चरणमा गाजामा रहेका अन्य साना सशस्त्र समूहलाई निःशस्त्रीकरण गरिनेछ। त्यसपछि हमासले आफ्ना सुरुङ, हतियार भण्डार तथा हतियार उत्पादन केन्द्रहरू क्रमशः हटाउनेछ। यो प्रक्रिया लामो समय लाग्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बीबीसीले प्राप्त गरेको चार पृष्ठको ‘रोडम्याप’अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन तथा प्रमाणीकरणका आधारमा अघि बढाइनेछ। कुनै पनि पक्षले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरेसम्म अर्को चरणमा प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सम्झौताको दाबी सार्वजनिक भए पनि गाजाका सर्वसाधारणमा भने उत्साहभन्दा शंका बढी देखिएको छ। विगतमा भएका धेरै युद्धविराम र शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण नयाँ घोषणाप्रति जनविश्वास कमजोर रहेको बताइएको छ।

स्थानीय बासिन्दाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरूलाई राजनीतिक घोषणाभन्दा युद्ध वास्तवमै अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन, विस्थापित परिवार घर फर्किन पाउँछन् कि पाउँदैनन् तथा दीर्घकालीन राहत सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय बढी महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।

यदि यो योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो भने, झन्डै तीन वर्षदेखि जारी गाजा युद्ध अन्त्य गर्ने र नयाँ राजनीतिक प्रक्रियाको ढोका खोल्ने दिशामा यो अहिलेसम्मकै महत्वपूर्ण पहल बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.