- ५ असार २०८३, शुक्रबार / Jun 19, 2026
बागमती । बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन यही पुसको तेस्रो साता बोलाउने गरी प्रदेश सरकारले तयारी थालेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूको निरन्तर दबाबपछि प्रदेश सरकार बैठक आह्वानको तयारीमा जुटेको हो।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँका अनुसार पुसको तेस्रो साताभित्र प्रदेशसभा बैठक बस्ने गरी आन्तरिक तयारी भइरहेको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट प्रदेशसभा भवनको सभाहल क्षतिग्रस्त भएकाले हालका लागि अस्थायी रूपमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालय नजिकै रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सभाहलबाट बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
“प्रदेशसभाको बैठक पुसको तेस्रो सातासम्ममा बस्ने गरी तयारी भइरहेको छ,” मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, “अहिले अस्थायी सभाहलमा फर्निचर, माइक जडानलगायत आवश्यक व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ, केही दिनमै पूरा हुन्छ।”
मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार बैठक तयारीका विषयमा उपसभामुख तथा प्रदेशसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका सभापतिहरूले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग नियमित छलफल गरिरहेका छन्। तयारी पूरा भएपछि प्रदेश प्रमुखसमक्ष बैठक आह्वानका लागि पत्राचार गरिने सरकारको योजना छ।
केही दिनअघि प्रदेश मामिला समितिको पहलमा उपसभामुख, विभिन्न समितिका सभापति तथा प्रदेशसभा सचिवालयका पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठक बसेको थियो। सो बैठकले तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले सरकार बैठक बोलाउन सकारात्मक रहेको बताए। “सरकारले बैठक बोलाउन तयारी गरिरहेको आश्वासन दिएको छ,” उनले भने, “छिट्टै प्रदेशसभाको बैठक बस्ने अपेक्षा गरेका छौँ।”
बागमती प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी दलहरूले भने तत्काल हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै आएका छन्। बैठक नबोलाइए नियमावलीअनुसार अघि बढ्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीका नेताहरूले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई भेटेर प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउन आग्रह गरिसकेका छन्।
यसैबीच, बागमती प्रदेशसभाको सभामुख पद विगत चार महिनादेखि रिक्त छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामाको घोषणा गरेका सभामुख भुवनकुमार पाठकले गत असोज १ गते औपचारिक रूपमा राजीनामा दिएपछि पद रिक्त भएको हो।
रिक्त सभामुख पदमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दुवैले दाबी गर्दै आएका छन्। दुवै दलबीच सहमति नजुट्दा प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसकेको हो।
सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले यही मङ्सिर ३ गते रातिदेखि प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। तर सभामुख चयनमा सहमति नहुँदा सरकारले नयाँ अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाको बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यही कारण सभामुखमा सहमति नजुटेसम्म बैठक नबोलाउने रणनीतिमा सरकार रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
