बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य प्रशासनमा चहलपहल र बहस तीव्र
नियुक्ति तथा सरुवा–बढुवा प्रक्रियामा बाह्य प्रभावको दाबी
मन्त्रालयले आरोपहरूलाई निराधार बताउँदै पारदर्शिता पालन भएको दाबी
स्वास्थ्य मन्त्री र सचिवको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सूचकांकमा प्रगति
निगरानी, अनुगमन र प्रभाव मूल्यांकन अझै कमजोर रहेको विशेषज्ञको अभिमत
११औँ तहका कर्मचारीसहित केही समूहले वातावरण अस्थिर बनाएको स्रोतको दाबी
आगामी महिनामा स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रमले मन्त्रालयको दिशा निर्धारण गर्ने
सार्वजनिक चासो: “प्रतिवद्धता व्यवहारमा कति लागू हुन्छ?”
काठमाडौं, बागमती प्रदेश । पछिल्लो केही हप्तादेखि बागमती प्रदेशको प्रशासनिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र चहलपहल र गतिविधि तीव्र बन्दै गएको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेतृत्व तथा प्रशासनिक पदहरूमा हुने सरुवा–बढुवा र नियुक्तिका प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव पार्ने प्रयास बढेको भन्दै विभिन्न स्रोतहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूको दाबी अनुसार केही स्वार्थसमूहहरू आफू अनुकूल निर्णय गराउन सक्रिय छन् भने यसले सुशासनमा असर पर्न सक्ने जनाइएको छ।यद्यपि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने निर्णय प्रक्रियामा कानुन, नियम र पारदर्शिताको पूर्ण पालना भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार मन्त्रालयलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले आधारहीन चर्चा फैलाइएको हुनसक्ने बताएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा र स्वास्थ्य सचिव डा. सुमित्रा गौतमको नेतृत्वमा हाल बागमती प्रदेशले स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तार तथा सूचकांक सुधारजस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति हासिल गरेको तथ्यांकहरूले देखाउँछ ।
नीति तथा बजेट कार्यान्वयनमा समेत सुधार हुँदै गएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र कार्यक्रम विस्तारसँगै
निगरानी, अनुगमन, र प्रभाव मूल्यांकन झनै मजबुत हुनुपर्ने विशेषज्ञहरूको सुझाव छ। उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्य सेवामा देखिने दीगो सुधारका लागि प्रशासनिक क्षमता वृद्धि, बाह्य दबाब नियन्त्रण, र पारदर्शिता अत्यावश्यक छन्।
एक उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रालयमा पटक–पटक बसेर प्रभावकारी काम गर्न नसकेका केही व्यक्तिहरूले मन्त्रालयलाई बदनाम गर्ने प्रकारका गतिविधि गरिरहेका छन् । भने केही ११ औं तहका कर्मचारी तथा विभिन्न शक्ति केन्द्रमा सक्रिय समूहहरू आन्तरिक वातावरण अस्थिर बनाउन खोजिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार यस्ता व्यक्तिहरूको नाम आवश्यकता अनुसार पछि सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको आगामी सुधार, डिजिटल स्वास्थ्य परियोजना, औषधि तथा सेवा वितरणमा देखिने प्रगति वा चुनौतीले बागमती प्रदेशको प्रशासनिक र राजनीतिक दिशा कता मोडिने हो भन्ने निर्धारण गर्ने विश्लेषकहरूको मूल्यांकन छ।
मन्त्रीदेखि निर्देशनालयका अधिकारीहरूले सार्वजनिक पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्, जसले सुशासनप्रतिको जनविश्वास अझ मजबुत बन्ने अपेक्षा त गरिएको छ तर व्यवहारमा लागू नभए के हुने हो भन्ने आम जना चासोको विषय बनेको छ ।

