- २ कार्तिक २०८३, सोमबार / Oct 19, 2026
बैतडी, १८ वैशाख । राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगले बैतडीका दशवटै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।
आयोगसँगको सम्झौता अनुसार, बैतडीका शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले यो कार्यलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका छन्। पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले अभिलेखीकरण गरिएका यस्ता व्यक्तिहरूलाई उनीहरू बसोबास गरिरहेको स्थानमा आवश्यक कागजातसहित दाबीविरोधका लागि सात दिने सूचना जारी गरिसकेको छ।
पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई चाँडै व्यवस्थापन गर्न तीव्र गतिमा काम भइरहेको बताए। आयोगका अध्यक्ष रमेश पाण्डेयले पञ्चेश्वर र शिवनाथ गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षभित्रै लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए।
अध्यक्ष पाण्डेयले भने, “पञ्चेश्वरले दाबीविरोधका लागि सूचना जारी गरिसकेको छ। त्यसपछि पालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेछ र कार्यपालिकाबाट प्रमाणीकरणपछि जग्गा नापजाँच गरी नक्साङ्कनको काम हुनेछ।” उनले जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि तयारी भइरहेको बताए।
