- ६ असार २०८३, शनिबार / Jun 20, 2026
काठमाडौं । नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच हालै सम्पन्न भएको सहमतिप्रति नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। परिषद्ले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र महासंघबीच भएको सहमति परिषद्को संस्थागत धारणा विपरीत भएको स्पष्ट गर्दै त्यसको घोर भर्त्सना गरेको छ।
२०७९ सालदेखि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले सेवा, सुविधाका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप नेपाल शिक्षक महासंघले विभिन्न चरणमा आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। महासंघको दोस्रो चरणको आन्दोलनको २९औं दिन २०८२ साल वैशाख १७ गते सरकार र महासंघबीच वार्ता सम्पन्न भई आन्दोलन स्थगन गर्ने सहमति भएको थियो।
तर सो सहमतिमा विद्यालय कर्मचारीहरूको संस्थागत धारणा समावेश नभएको भन्दै परिषद्ले असहमति जनाएको हो। परिषद्ले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिद्वारा घोषित दोस्रो चरणको आन्दोलनको २९औं दिन पश्चात २०८२–११७ गतेका दिन नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको वार्ता र फिर्ता गरिएको आन्दोलनको कार्यक्रमको विषयमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, राष्ट्रिय समितिको पूर्णरूपमा असहमति रहेको व्यहोरा सबैमा जानकारी गराउँदै परिषद्को संस्थागत धारणा बाहेकको सहमतिमा हामी घोर आपत्ति प्रकट गर्दछौं।”
परिषद्ले महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति एकपक्षीय भएको र यसले विद्यालय कर्मचारीहरूको अधिकार र मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ। कर्मचारी परिषद्का अनुसार, उनीहरूका मुख्य मागहरू–सेवा शर्तको एकरूपता, तलब–सुविधाको समायोजन, र भविष्यको संरचनागत सुनिश्चितता–वार्ताको एजेन्डामै नपरेको देखिन्छ।
परिषद्का पदाधिकारीहरूले सरकार र महासंघ दुवैले विद्यालय कर्मचारीहरूलाई द्वितीय दर्जाको नागरिकझैं व्यवहार गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनीहरूले यस्तो सहमति कर्मचारीहरूका भावना र मेहनतको अपमान भएको बताएका छन्। परिषद्ले अबको केही दिनभित्र राष्ट्रिय समिति बैठक बोलाएर आन्दोलनको नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने र आवश्यकता अनुसार सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ। यस्तै, परिषद्ले सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एकताको साथ तयारी अवस्थामा रहन पनि आह्वान गरेको छ।
यस घटनाले शैक्षिक क्षेत्रभित्र देखा परिरहेको समन्वय अभावलाई उजागर गरेको छ भने आगामी दिनमा शिक्षक र कर्मचारीबीचको सम्बन्धमा थप खटपट सिर्जना हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सरकार र महासंघले कर्मचारी परिषद्का मागलाई समेट्दै समग्र शैक्षिक संरचनाको पुनरावलोकन नगरेमा आन्दोलन चर्किने संकेत मिलेको छ।
