- २० जेष्ठ २०८३, बुधबार / Jun 3, 2026
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको संसद अभिव्यक्तिले कूटनीतिक बहस
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मौखिक अभिव्यक्तिको कानुनी प्रभाव
‘इहलेन डक्ट्रिन’ सहित ऐतिहासिक उदाहरणहरू चर्चा
सीमा विवाद र विदेश नीतिमा अभिव्यक्तिको संवेदनशीलता
नेपाल–भारत सम्बन्धमा विभिन्न विश्लेषकहरूको फरक धारणा
काठमाडौँ, २० जेठ । नेपाल–भारत सीमा विवाद र कूटनीतिक संवेदनशीलताको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा दिएको एक अभिव्यक्तिलाई लिएर देशभित्र तथा बाहिर बहस तीव्र बनेको छ।
“भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ” भन्ने भनाइपछि यसले राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा दिने अभिव्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कहिलेकाहीँ बाध्यकारी प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यस्ता भनाइहरू अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सन् १९१९ को ‘इहलेन डक्ट्रिन’लाई उदाहरणका रूपमा लिइन्छ, जहाँ नर्वेका परराष्ट्रमन्त्रीको एक मौखिक अभिव्यक्तिले ग्रीनल्यान्डसम्बन्धी दाबी कमजोर बनेको थियो। सोही सिद्धान्तअनुसार राज्य प्रमुख वा उच्च अधिकारीका सार्वजनिक भनाइहरूलाई पनि राज्यको आधिकारिक धारणा मान्न सकिन्छ।
यस्तै सिद्धान्त ‘एस्टोपेल’ र ‘युनिल्याटरल डिक्ल्यारेसन’ का आधारमा राज्यहरू आफ्ना भनाइबाट पछि हट्न नसक्ने अवस्था समेत सिर्जना हुन सक्छ। ऐतिहासिक रूपमा कम्बोडिया–थाइल्यान्डको प्रेह विहियर विवाद, बुर्किना फासो–माली सीमा विवाद तथा फ्रान्सको आणविक परीक्षणसम्बन्धी मुद्दा जस्ता घटनाहरूमा पनि मौखिक अभिव्यक्ति वा कूटनीतिक मौनताले कानुनी परिणाम दिएको देखिन्छ।
यसै सन्दर्भमा बालेन शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाल–भारत सम्बन्धका विज्ञहरूले फरक–फरक विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन्। कतिपयले यसलाई कूटनीतिक कमजोरी भनेका छन् भने कतिपयले आन्तरिक राजनीतिक टिप्पणीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
पूर्व कूटनीतिज्ञहरूको भनाइमा यस्ता संवेदनशील विषयमा औपचारिक नक्सा, सन्धि र प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनभन्दा बाहिरका अभिव्यक्तिहरूले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
