भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न | ३ दिन उच्च सतर्कता! काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी नेपालका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको चेतावनी | काठमाडौंमा अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोटको दुःखद घटना, पैदलयात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु | जलवायु संकटको नयाँ संकेत! भूमध्य सागरको तापक्रमले तोड्यो सबै रेकर्ड, जुनमै पुग्यो २६.६३°C | त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको निधन, उपचारकै क्रममा ज्यान गयो | अमेरिकी सैन्य अखडामाथि इरानको मिसाइल-ड्रोन आक्रमण, मध्यपूर्वमा तनाव झन् चुलियो | नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा ६ जनाको प्रतिस्पर्धा, नामावली सार्वजनिक | मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्न ओलीको माग, निर्णय सच्याउन निवेदन |

बारामा मिलेमतोको माटो तस्करी, सेज सिमरामा दैनिक सयौँ टिपर

बारामा मिलेमतोको माटो तस्करी, सेज सिमरामा दैनिक सयौँ टिपर

बारा, १५ मंसिर । बारामा जनप्रतिनिधि, प्रहरी र प्रशासनको मिलेमतोमा माटो तस्करी भयावह रूपमा बढेको छ । यसका कारण पालिकाहरूले हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) सिमरामा निर्माणाधीन उद्योगहरूका लागि अवैध रूपमा दैनिक सयौँ टिपर माटो ओसारपसार भइरहेको पाइएको छ ।

सेजभित्र रहेका नेपाल एग्रो टुल्स प्रालि र सिमरा गंग आर युआन बायोलोजिकल टेक्नोलोजी प्रालिले संरचना निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा माटो प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपाल एग्रो टुल्सका सुपरभाइजर रामोद कुशवाहाका अनुसार करिब २ बिघा ५ कट्ठा जग्गाको खाडल पुर्न २ सयभन्दा बढी टिपर माटो वीरगन्ज महानगरपालिका ३२ को चोर्नीबाट ल्याइएको हो ।

यस्तै , चिनियाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको सिमरा गंग आर युआन टेक्नोलोजीले ४ सयभन्दा बढी टिपर माटो प्रयोग गरिसकेको छ । तर यी उद्योगहरूले माटो कहाँबाट ल्याइरहेका छन् भन्नेबारे सम्वन्धित निकाय बेखबर छन् ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगर अनुसार माटो वीरगन्ज , पर्सागढी , कलैया , कोल्हवी तथा वन क्षेत्रका खोलानाला र सार्वजनिक जग्गाबाट अवैध रूपमा काटिएको देखिन्छ । कर कार्यान्वयन कडा भएपछि छिमेकी पालिकाहरूबाट तस्करी गरेर सेजमा माटो पुर्‍याउने क्रम बढेको नगरप्रमुख राजन पौडेल बताउँछन् ।

यता , प्रहरी प्रशासन भने सयौँ टिपर माटो दैनिक गुडिरहँदा पनि बेखबर झैँ देखिएको छ । जीतपुर सिमरामाले नियन्त्रणमा लिएको एक टिपरपछि मात्र प्रहरी सक्रिय भएको बताइएको छ ।

कानुन अनुसार माटो उत्खनन गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आईईई) र कर बुझाइ सिफारिस आवश्यक हुन्छ । तर वीरगन्ज–३२ का वडाध्यक्ष रियाज अहमदले कर नबुझाई सप्लायर्सलाई सिफारिस दिएको आरोप छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले माटोमा कर तोके पनि ८ वर्षदेखि वीरगन्ज महानगरले एक रुपैयाँ पनि राजस्व उठाउन नसकेको पाइएको छ ।

जीतपुर सिमराले यसबारे पत्राचार गर्दै अवैध माटो उत्खनन रोक्न माग गरेको छ । तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण दुई वर्षअघि सार्वजनिक जग्गाको माटो चोरी प्रकरणमा समेत कारबाही अघि बढ्न नसकेको नगरप्रमुख पौडेलको भनाइ छ ।

हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही घटनामा अनुसन्धान गरिरहेको छ तर माटो तस्करी अझै पनि रोकिएको छैन ।

 

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.