भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, मुद्दा पूर्ण इजलासमा | गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण : डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन | मुस्ताङमा बढ्दो ‘लेक लाग्ने’ जोखिम : एक वर्षमै १६ जनाको मृत्यु, भारतीय पर्यटक सबैभन्दा बढी प्रभावित | सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न | ३ दिन उच्च सतर्कता! काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी नेपालका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको चेतावनी | काठमाडौंमा अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोटको दुःखद घटना, पैदलयात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु | जलवायु संकटको नयाँ संकेत! भूमध्य सागरको तापक्रमले तोड्यो सबै रेकर्ड, जुनमै पुग्यो २६.६३°C | त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको निधन, उपचारकै क्रममा ज्यान गयो |

बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन : वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारितामा जोड

बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन : वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारितामा जोड

मुख्य बुँदा:

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विस्तृत बजेट मार्गदर्शन सार्वजनिक

मितव्ययिता, अनुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारितामा विशेष जोड

पूँजीगत बजेट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न रोक

मन्त्रालयको स्वीकृति विना ठेक्का वा भर्ना गर्न नपाइने

स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा प्राथमिकता

समयमै र गुणस्तरीय काम गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २ साउन । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले विस्तृत मार्गदर्शन जारी गरेको छ। मार्गदर्शनमा बजेट खर्च गर्दा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई निर्धारित प्रक्रिया र मापदण्ड अनुसार मात्र बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ। साउन १ गतेदेखि सुरु नहुने कार्यक्रमहरूको हकमा अग्रिम निकासा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

मार्गदर्शनमा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमभित्र रहेर मात्रै खर्च गर्नुपर्ने र विनियोजित बजेट अनावश्यक रूपमा रोक्न नहुने स्पष्ट गरिएको छ।त्यस्तै, पूँजीगत खर्च शीर्षकको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने, स्रोत सहमति प्राप्त कार्यक्रमहरूमा मात्र रकमान्तर गर्न सकिने जस्ता प्रावधानमार्फत बजेटको दुरुपयोग रोक्ने प्रयास गरिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा विस्तृत तयारी र अध्ययनबिना बजेट हेरफेर गर्न नपाइने उल्लेख छ। कुनै पनि कर्मचारी भर्ना वा ठेक्का सम्झौता मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति विना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

मार्गदर्शनमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा गुणस्तरीय कार्य सम्पादनमा जोड दिइएको छ। सम्बन्धित निकायलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न, अनावश्यक खर्च नगर्न र वित्तीय अनुशासन पालना गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.