- २ आश्विन २०८३, शुक्रबार / Sep 18, 2026
संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा सीमान्तकृत समुदायको राज्यका निकायमा पहुँच बढेको अगुवाहरूको अनुभव छ ।
स्थानीय तहमा आफ्नै समुदायका जनप्रतिनिधि पुग्दा आफ्ना समस्या र माग राख्ने अवसर बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा भने अपेक्षित सुधार हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
मातृभाषा, संस्कृति र पहिचान संरक्षणका लागि थप प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको अगुवाहरूको भनाइ छ ।
केही स्थानीय तहमा मातृभाषामा स्थानीय पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी पठनपाठन सुरु गरिएको छ ।
संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन राज्य र समुदाय दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन् ।
झापा, २ असोज । संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा हुन लाग्दा झापाका सीमान्तकृत समुदायले राज्यका विभिन्न निकायमा आफ्नो पहुँच र प्रतिनिधित्व बढेको अनुभव गरेका छन् । तर शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक अवसर तथा भाषा–संस्कृति संरक्षणका क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
भद्रपुर नगरपालिका–७ का ७३ वर्षीय राजवंशी समुदायका अगुवा फूलसिंह राजवंशी संविधान जारी भएपछि आफ्नो समुदायमा केही सकारात्मक परिवर्तन आएको बताउँछन् । विशेषगरी स्थानीय तहलगायत राज्यका विभिन्न निकायमा आफ्नै समुदायका मानिस जनप्रतिनिधिका रूपमा पुग्नु र समुदायका समस्या तथा माग राख्ने अवसर बढ्नु महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको उनको अनुभव छ ।
उनका अनुसार संविधानले अधिकारको व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभाव सबै घरपरिवारसम्म समान रूपमा पुग्न सकेको छैन । ‘पहिले हाम्रो कुरा सुन्ने मान्छे कम थिए । अहिले स्थानीय सरकारमा आफ्नै समुदायका मानिस प्रतिनिधि छन्, आफ्ना कुरा राख्न पाएका छौँ’, उनले भने, ‘तर हाम्रा छोराछोरीको शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवस्था हेर्दा संविधानले दिएको अधिकार अझै घरघरमा पुगेको छैन ।’
नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय, समानुपातिक तथा समावेशी सहभागिता, भाषिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारलाई संवैधानिक आधार दिएको छ । सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन निर्माण तथा सेवा प्रवाह गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।
राजवंशी समाज विकास समितिका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका फूलसिंहले संविधानले मातृभाषा, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको बताए । तर संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै कमी रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार संविधानले सबै मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा मान्यता दिएको छ भने विभिन्न संवैधानिक आयोग तथा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । तर यी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । नेपाल सन्थाल आदिवासी उत्थान सङ्घ झापाका अध्यक्ष लखन हेमरमले पनि संविधानपछि स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा तथा कार्यक्रममा आफ्नो समुदायको पहुँच बढेको अनुभव सुनाए ।
‘पहिले सरकारी कार्यालयमा जाने र आफ्नो कुरा राख्ने अवस्था थिएन’, उनले भने, ‘अहिले गाउँमै सरकार छ, कार्यक्रम आउँछन्, हामी पनि सहभागी हुन पाएका छौँ ।’तर सन्थाल समुदायका युवाको शिक्षा र रोजगारी मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । आफ्नै मातृभाषामा पठनपाठनको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु तथा सीप र रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रम समुदायका बस्तीमा प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसक्नु समस्या रहेको उनले बताए ।
मातृभाषा र संस्कृति संरक्षणका लागि संवैधानिक प्रतिबद्धता भए पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले त्यसअनुसार पर्याप्त नीति र कार्यक्रम अघि बढाउन नसकेको उनको गुनासो छ । हल्दीबारी गाउँपालिका–३ का ६० वर्षीय मेचे समुदायका अगुवा सुरेन मेचेले संविधानपछि आफ्नो समुदायले पहिचान र अधिकारका विषयमा खुलेर बोल्न सक्ने वातावरण बनेको बताए ।
राज्यबाट प्राप्त केही लक्षित कार्यक्रमले समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ । निःशुल्क पठनपाठन, प्रोत्साहन तथा सहयोग र समुदायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उपस्थितिलाई उनले संविधानपछि प्राप्त उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । तर मेचे समुदायको भाषा नयाँ पुस्ताले बिर्सिँदै गएको भन्दै उनले भाषा तथा संस्कृति संरक्षणमा स्थानीय सरकारले थप काम गर्नुपर्ने बताए ।
राजवंशी समाज विकास समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष कमलप्रसाद राजवंशीका अनुसार स्थानीय तहमा आदिवासी समुदायको सहभागिता बढ्नु संविधानपछि देखिएको महत्वपूर्ण परिवर्तन हो । गौरीगञ्ज गाउँपालिका–६ निवासी उनले विगतमा राज्यका निकायमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको तर अहिले स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा समुदायका प्रतिनिधि पुग्ने अवस्था बनेको बताए ।
‘प्रतिनिधित्व हुनुमात्रै पर्याप्त रहेनछ’, उनले भने, ‘प्रतिनिधित्वसँगै शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवसर पनि चाहिन्छ ।’उनका अनुसार गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका तीनवटा आधारभूत विद्यालयमा राजवंशी भाषामा स्थानीय पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी पछिल्लो तीन महिनादेखि नियमित पठनपाठन भइरहेको छ । यसलाई उनले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनको उदाहरणका रूपमा लिएका छन् ।
गौरीगञ्ज गाउँपालिकाकी अध्यक्ष फूलवती राजवंशीले संविधानपछि स्थानीय तहको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढेको बताइन् । आफू पनि राजवंशी समुदायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले समुदायका समस्या र आवश्यकतालाई स्थानीय नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको उनले बताइन् ।
उनका अनुसार शिक्षा, मातृभाषा तथा संस्कृति संरक्षण, सीप विकास र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न स्थानीय तहबाट गर्न सकिने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।सन्थाल समुदायका युवा मङ्गलले संविधानको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा आफ्नो समुदायका युवाले अधिकारका विषयमा बोल्न र प्रश्न गर्न थालेको बताए ।
‘पहिले अधिकार के हो भन्ने धेरैलाई थाहा थिएन’, उनले भने, ‘अहिले हाम्रा युवाले आफ्नो अधिकारका बारेमा प्रश्न गर्न थालेका छन् । यो परिवर्तन हो ।’तर संविधानमा सुनिश्चित गरिएका अधिकार र तिनको वास्तविक कार्यान्वयनबीच अझै दूरी रहेको उनको अनुभव छ । अधिकारलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी समुदायका बस्तीमै अनुभूति हुनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
साहित्यकार तथा नागरिक अगुवा देवेन्द्रकिशोर ढुङ्गानाका अनुसार संविधानले सीमान्तकृत समुदायलाई अधिकार र राज्यका निकायमा सहभागिताको आधार दिएको छ । अबको चुनौती ती अधिकारलाई संस्थागत गर्दै दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्नु रहेको उनले बताए ।
‘संविधानले बाटो देखाएको छ, त्यसलाई व्यवहारमा अघि बढाउने जिम्मेवारी राज्यका सबै तह र स्वयं समुदायको पनि हो’, उनले भने । उनका अनुसार अधिकारबारे जानकारी, अवसरमा समान पहुँच र आफ्नो पहिचानप्रतिको आत्मविश्वास बढ्दै गएमा संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी समाजको आधार थप बलियो बन्न सक्छ ।
