- २० असार २०८३, शनिबार / Jul 4, 2026
काठमाडौं, २० असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारी क्षेत्रलाई संकटबाट बाहिर ल्याउन सरकार कठोर कदम चाल्न बाध्य भएको बताएकी छन्।शनिबार राष्ट्रिय सभामा सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणबिना समस्या समाधान सम्भव नरहेको स्पष्ट पारिन्।
उनका अनुसार हाल धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भइसकेका छन् भने अन्य धेरै संस्था पनि त्यही अवस्थातर्फ उन्मुख छन्। त्यसैले सरकारले नियमनलाई थप कडा बनाउँदै सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नीति अघि सारेको उनले बताइन्।
मन्त्री रावलले नेपाल वित्तीय निगरानीसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन पनि सहकारी क्षेत्रको सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सरकारले आवश्यक सुधारका काम गरिरहेको जानकारी दिइन्। उनले नियमनको विषयमा कुनै सम्झौता नहुने पनि स्पष्ट गरिन्।
उनले सहकारी सञ्चालक मात्र होइन, ऋणीको हकमा पनि आवश्यक परे कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन्। सहकारीमा अनियमितता गर्नेहरूले परिवारका सदस्य र नातेदारलाई समेत कारोबारमा संलग्न गराउने प्रवृत्ति बढेकाले परिवारको कानुनी परिभाषा थप फराकिलो बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी पनि उनले दिइन्।
मन्त्री रावलले बचतकर्ता मात्र नभई ऋणीहरू पनि विभिन्न रूपमा पीडित बनेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। सरकारले कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी सहकारी पीडितको हितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक ल्याएको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, सहकारी पीडित, नेपाल राष्ट्र बैंक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा विधेयक तयार गरिएको हो।
मन्त्री रावलले विगतमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन समयमै कार्यान्वयन नभएका कारण सहकारी क्षेत्रमा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको दाबी गर्दै त्यसबेला आवश्यक कदम चालिएको भए धेरै समस्या अहिले नै समाधान भइसक्ने बताइन्।
