आजबाट कोप-२९ सुरु, नेपाल जोखिमका उदाहरण लिददै

काठमाडौ । आजदेखि अरजरबैजानको बाकुमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) सुरु भएको छ । कोप नोभेम्बर २२ तारिख (मङ्सिर ७ गते) सम्म चल्ने छ । नेपालका तर्फबाट उक्त कोप सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेल आइतबार बाकु प्रस्थान गरिसकेका छन् ।

उनले यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाउँदै छन् । एक सय ९२ भन्दा बढी मुलुकहरूको राष्ट्रप्रमुखदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सामु उनले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार उनले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बढेको जोखिमका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै छन् ।

जलवायुजन्य परिस्थितिले सिर्जना गरेका विपद्जन्य घटनाका विभिन्न उदाहरणहरू कोपमा प्रस्तुत गरिने बताउँछन्, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना । “बेमौसमी विपद्, थामेको हिमपहिरो, विपद्जन्य घटनाहरू हामी कोपमा प्रस्तुत गर्ने छौँ”, उनले भने, “यी उदाहरणहरू दिँदै जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका लागि वित्तीय पहुँचका लागि पैरवी गर्ने छौँ ।”

सरकारको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) कार्यान्वयन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, क्षमता र प्रविधिको आवश्यकता भएकाले यसपटकको कोपमा जलवायु वित्तलाई नै बढी प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराज जोशीले ४७ वटा ठुला हिमताल जोखिममा रहेको र यी हिमतालहरू फुटेमा मुलुकले खर्बौँ आर्थिक नोक्सानीका साथै मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने भन्दै यी कुराहरू पनि कोपमा उठाउन आवश्यक रहेको बताए ।

बढ्दो जोखिम घटाउन पैरवी

नयाँ एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ ।

इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अन्य जलवायुजन्य जोखिम घटाउन विश्व समुदायलाई नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकहरूले दबाब दिने तयारी छ ।

मुख्य छ एजेन्डा

जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि सरकारले मुख्य छ वटा एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकता दिएर नेपाली प्रतिनिधिहरू कोपमा उपस्थित भइसकेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताको छ वटा विषयगत कार्यपत्र तयार भएको जानकारी दिएको छ । जलवायुजन्य हानी–नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने तयारी भइरहेको छ ।