- २५ बैशाख २०८३, शुक्रबार / May 8, 2026
काठमाडौं, २५ बैशाख । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । शुक्रबार बिहान बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकमा अधिकांश न्यायाधीशहरूले परिषद्को निर्णयलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार बैठकमा सहभागी अधिकांश न्यायाधीशहरूले वरीयता मिचेर गरिएको सिफारिसले न्यायपालिकामा राम्रो सन्देश नजाने धारणा राखेका थिए । केही न्यायाधीशहरूले भने अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न नहुने र सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर अनावश्यक विवाद नगर्नुपर्ने मत राखेका थिए । फुलकोर्ट बैठकका कारण शुक्रबार मुद्दाको पेसी सूची तोक्न करिब साढे दुई घण्टा ढिलाइ भएको थियो । प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्मा अदालत पुगे पनि उनी इजलासमा बसेनन् ।
वरीयता मिचिएको भन्दै सर्वोच्चमै रिट
प्रधान न्यायाधीश सिफारिस विवाद कानुनी रूपमा पनि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । रिटमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय संविधानको आधारभूत मर्म र न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त विपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा ल्याउने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै उक्त सिफारिस बदर गर्न र पहिलो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
तीन न्यायाधीशले हेरेनन् मुद्दा
प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशले इजलासमा बसेर मुद्दा हेरेनन् । कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलास तोकिएको थिएन । बाँकी न्यायाधीशहरूको भने नियमित इजलास सञ्चालन गरिएको थियो ।
प्रधान न्यायाधीश सिफारिससँगै सर्वोच्च अदालतभित्र देखिएको असन्तुष्टि, वरीयता विवाद र कानुनी चुनौतीले न्यायपालिका फेरि एकपटक राजनीतिक तथा संवैधानिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।
