- ५ कार्तिक २०८३, बिहीबार / Oct 22, 2026
काठमाडौँ, २६ बैशाख । नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक परिषद्ले मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको निर्णयलाई अनपेक्षित भनेको छ ।
बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायका साथ परम्परा विपरीत सिफारिस गरिएको आरोप लगाएको हो ।
विज्ञप्तिमा विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत न्यायपालिकामा दीर्घकालीन असर पार्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरिएको छ । बारका अनुसार यस्तो निर्णयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले अध्यादेश तथा त्यसपछिका कदममार्फत न्यायकर्मीलाई भयभीत बनाउने प्रयास गरेको दाबी पनि गरेको छ ।
प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलगायत निकायमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्दै बारले त्यसलाई न्यायपालिकाको गरिमा कमजोर पार्ने कार्यको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
बार एसोसिएसनले यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गर्दै न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच अनावश्यक मुठभेडको अवस्था सिर्जना नगर्न चेतावनी दिएको छ ।
