- २८ असार २०८३, आईतवार / Jul 12, 2026
दैलेखमा ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार पुष्टि
चिनियाँ टोलीको अन्तिम प्रतिवेदन अझै समीक्षा नभएको
एउटै कुवामा १ खर्ब १२ अर्ब घनमिटर ग्यास
चार क्षेत्रमा कुल ४ खर्ब ३० अर्ब घनमिटर ग्यासको अनुमान
ग्यासले ५० वर्षसम्मको माग धान्न सक्ने विज्ञहरूको आँकलन
नेपाल आयल निगमको उत्पादन–उपयोग योजना कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिवेदनमै सीमित
काठमाडाैं, २ पुष । पाँच महिनाअघि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले दैलेखमा प्राकृतिक ग्यासको ठूलो भण्डार रहेको पुष्टि गरेपछि यसलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधारका रूपमा लिइएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिरभित्रै ग्यासको परीक्षण तथा उत्पादन सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता समीकरण बदलियो।
सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भए पनि चुनाव गराउने मुख्य कार्यसूचीमा केन्द्रित सरकारको ध्यान दैलेखको ग्यास परीक्षण र व्यावसायिक उत्पादनतर्फ केन्द्रित हुन सकेको देखिँदैन।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोलीले बुझाएको अन्तिम प्रतिवेदन एक महिनाअघि नै विभागमा पुगेको छ। तर अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदनको औपचारिक समीक्षा नै सुरु भएको छैन।
विभागका प्रवक्ता धर्मराज खड्काका अनुसार, “ड्राफ्ट रिपोर्ट कात्तिकमै बुझाइएको हो, तर अहिले पनि रिभ्यु गरिएको छैन। त्यसैले प्रतिवेदनमा के छ भन्ने जानकारी छैन।” ग्यास पुष्टि भएपछि पनि थप परीक्षण, पूर्वाधार निर्माण वा उत्पादन प्रक्रिया अघि नबढेको खड्काले बताए।
चीनको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीले २०७८ वैशाख २८ देखि सुरु गरेको ड्रिलिङ कार्य दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजले क्षेत्रमा ४,०१३ मिटर गहिराइसम्म पुगेको थियो।
उक्त ड्रिलिङबाट एउटै कुवामा १ खर्ब १२ अर्ब घनमिटर (११२ क्युबिक किलोमिटर) प्राकृतिक ग्यास रहेको तथ्य फेला परेको छ, जुन करिब ३९ लाख ५५ हजार मिलियन क्युबिक फिट बराबर हो।
श्रीस्थान, नाभिस्थान, पादुकास्थान र जलजले गरी चार सम्भावित क्षेत्रमा प्रारम्भिक अनुमान अनुसार कुल ४ खर्ब ३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यो भण्डारले नेपालको ग्यास तथा इन्धनको माग करिब ५० वर्षसम्म धान्न सक्छ।
खानी विभागको ढिलाइका बीच नेपाल आयल निगमले भने ग्यास उपयोगसम्बन्धी मोडालिटी तयार पारेको थियो। निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ग्यास उत्खननपछि निम्न सम्भावना औंल्याइएको छ ।
वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन युरिया मल उत्पादन
२०० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन
यातायात क्षेत्रमा सीएनजी प्रयोग विस्तार
सरकारले मार्ग प्रशस्त गरे परीक्षण, उत्पादन र वितरणको नेतृत्व लिन निगम तयार रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो। तर हालसम्म उक्त प्रतिवेदनबारे कुनै प्रतिक्रिया नआएको निर्देशक उपाध्यायले बताएका छन्।
