- १२ जेष्ठ २०८३, मंगलवार / May 26, 2026
काठमाडौं, १२ जेठ । नेपालमा डीएनएसम्बन्धी अनुसन्धान र परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । फरेन्सिक क्षेत्रका विज्ञहरूले हालको संरचना अपर्याप्त रहेको भन्दै सरकारलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र संस्थागत संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
राजधानीमा आयोजित ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले डीएनए परीक्षणलाई वैज्ञानिक, विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन विशेष कानुन अपरिहार्य भएको बताएका हुन् ।
दक्ष जनशक्ति अभाव ठूलो चुनौती
कार्यक्रममा बोल्दै फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर बस्तीले नेपालमा डीएनएसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभाव गम्भीर समस्या बनेको बताए । उनका अनुसार डीएनए ल्याब सञ्चालनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि आवश्यक विशेषज्ञ उत्पादन हुन सकेका छैनन् । उनले वैज्ञानिक विधिबाट प्रमाण सङ्कलन, विश्लेषण र परीक्षण गरी न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन डीएनए प्रविधिको महत्त्व उल्लेख गर्दै त्यसका लागि छुट्टै संरचना र दक्ष जनशक्ति विकास आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
डा. बस्तीले विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी कानुनमा फिङ्गरप्रिन्ट परीक्षणजस्ता प्रविधिलाई समेत समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन दण्ड–पुरस्कारको व्यवस्था माग
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाकी कार्यकारी निर्देशक मोनिका झाले विधेयकमा प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउने स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्ने बताइन् । उनले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कानुनमै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस्तो व्यवस्था नभए कर्मचारीमा अराजकता बढ्न सक्ने चेतावनी दिइन् ।
विधेयकमा ‘छिद्र’ रहेको सांसदको टिप्पणी
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसद ओजश्वी शेरचनले विधि विज्ञानजस्तो संवेदनशील विषयलाई नियमावली र विनियमावलीमा मात्रै सीमित गर्न खोजिएको भन्दै विधेयकमा केही कमजोरी रहेको टिप्पणी गरिन् । उनले विधेयकलाई थप परिमार्जन गर्दै प्रयोगशालामा कार्यरत विज्ञहरूको अनुभव, कार्यअवधि र जिम्मेवारीसम्बन्धी विषय स्पष्ट रूपमा कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
न्याय प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन सरकारको पहल
सरकारले जैविक तथा भौतिक प्रमाण, लिखत, विद्युतीय सामग्री लगायत अनुसन्धानसँग सम्बन्धित वस्तुको वैज्ञानिक परीक्षणमार्फत न्याय सम्पादनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको हो ।
