- २८ श्रावण २०८३, बिहीबार / Aug 13, 2026
काठमाडौँ, ३१ असार । शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ का केही प्रावधान खारेज तथा संशोधनको माग गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
काठमाडौँमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीसम्बद्ध विभिन्न सङ्घ–संस्थाले सरकारले वार्ता र समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यालयको चाबी बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन्।
संयुक्त सङ्घर्ष समितिले बिहीबार कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर नियमित काम गर्ने तथा साउन १ गते बिहान ११ बजेदेखि ११:३० बजेसम्म काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
समितिका संयोजक गुरुङले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने नीति त्याग्दै नियमावलीका अव्यावहारिक प्रावधान तत्काल खारेज वा संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरे। व्यवसायीहरूले हाल १ वर्ष कायम गरिएको सञ्चालन अनुमति पत्रको अवधि ५ वर्ष बनाउनुपर्ने, नवीकरण प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने तथा कार्यालय परिसरमै शैक्षिक मेला वा सेमिनार सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले विदेश अध्ययन लक्षित शैक्षिक मेलामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन, विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्कमा अवरोध नगर्न, दोहोरो कर विवरण र समता शुल्कको व्यवस्था खारेज गर्न पनि माग गरेका छन्। विद्यार्थीलाई मानसिक वा आर्थिक क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि व्यावहारिक नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
यस्तै, शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि ग्रेडिङ प्रणाली आवश्यक नरहेको, धरौटीको सट्टा बिमा वा शुल्क संरक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि व्यवसायीहरूले दिएका छन्। उता, नयाँ नियमावलीले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा पूर्व सहमति (लेटर अफ इन्टेन्ट) लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पूर्व सहमतिका लागि सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालय आफ्नो देशको कानुनअनुसार स्थापना भएको आधिकारिक प्रमाण, अन्य मुलुकमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने आधार तथा टाइम्स हायर एजुकेसन वा क्युएस जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वरीयतामा उत्कृष्ट एक हजारभित्र रहेको पुष्टि गर्ने विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीमा विदेशी शिक्षण संस्था स्थापना वा दर्ताअघि मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य गरिनुका साथै भौतिक पूर्वाधार, जग्गाको स्वामित्व र भौगोलिक वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड पनि तोकिएको छ।
शिक्षाविद्हरूले भने यस्तो व्यवस्थाले गुणस्तरहीन विदेशी कलेजहरूको प्रवेश रोक्दै नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय शिक्षा स्वदेशमै उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
