- ३० असार २०८३, मंगलवार / Jul 14, 2026
सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापनको एकद्वार नीति खारेज गरिदियो
निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन दिन बाटो खुल्यो
प्रधानमन्त्री कार्यालयको चैतमा जारी परिपत्र बदर
नेपाल मिडिया सोसाइटीको रिटमा सर्वोच्चको फैसला
पूर्णपाठ केही दिनभित्र सार्वजनिक हुने
काठमाडौं, ३० असार । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रवाह गर्ने सरकारको एकद्वार नीति खारेज गरेको छ । अदालतको आदेशसँगै निजी सञ्चारमाध्यममा पनि सरकारी विज्ञापन दिन कानुनी बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत चैतमा जारी गरेको परिपत्र बदर गर्ने आदेश दिएको हो । उक्त परिपत्रमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायलाई सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि अब सरकारी निकायहरूले सरकारी सञ्चारमाध्यमसँगै निजी सञ्चारमाध्यममा पनि विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न सक्ने भएका छन् ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सरकारको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने, स्रोतसाधनमा पहुँच सीमित गर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पार्ने जिकिर गरिएको थियो ।
फैसलापछि रिट निवेदक अधिवक्ता लुइँटेलले सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र स्वतः खारेज भएको र अब सरकारी निकायहरूले निजी सञ्चारमाध्यममा पनि विज्ञापन दिन सक्ने बताए । अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ भने केही दिनभित्र सार्वजनिक हुने जनाइएको छ ।
यसैबीच, सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी बोलपत्रसम्बन्धी सूचना सञ्चारमाध्यममा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको विषयमा परेको अर्को रिट भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
