- २२ भाद्र २०८३, सोमबार / Sep 7, 2026
विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणको महशुल निर्णय सदर गरेको
विवाद डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको शुल्कमा केन्द्रित
आयोगले दुई उद्योगको उजुरी (पञ्चकन्या प्लास्टिक र स्टिल) मा सुनुवाई गरे
प्राधिकरणले समयमै शुल्क नतिरेपछि लाइन काटेको थियो, कानुनी मान्य
आयोगले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, निर्णय कानुनी ठहर
उद्योगीले निर्णयमाथि असन्तुष्ट भए अदालतमा जाने अधिकार राख्ने
काठमाडौँ, १ मंसिर । विद्युत् नियमन आयोगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महशुल विवादका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरेको छ ।
दुई उद्योगको उजुरीमाथि सुनुवाई गर्दै आयोगले प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने निर्णय सही ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । आयोगले पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलको उजुरीमाथि सुनवाई गरेको हो ।
ती उद्योगले प्राधिकरणबाट लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत्को महशुल तिर्न लामो समयदेखि अटेर गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक २१ दिनको समय दिएर यही कात्तिक ४ र ५ गते ती उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरणले तय गरेको पहिलो किस्ता बापतको महशुल बुझाउँदै आयोगमा आवेदन दिएको थियो । ती दुई उद्योगको आवेदनमाथि आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल र अन्य चार जना सदस्यको इजलाशमा बहस भएको आयोगले जनाएको छ ।
बहसमा प्राधिकरणका तर्फबाट राजकुमार पोखरेल, रमेशकुमार घिमिरे र तुलाराम गिरीले बहस गरेका थिए । उद्योगीको तर्फबाट रोजन खड्काले बहस गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले प्राधिकरणले कानुनी व्यवस्थामा नै रहेर महशुल तय गरेको ठहर गरेको छ । निर्धारित महशुल निश्चित समयभित्र नतिरेपछि लाइन काट्ने प्रबन्ध कानुनी व्यवस्था अनुसार रहेको आयोगले ठहर गरेको हो ।
आयोगको उक्त निर्णयमाथि चित्त नबुझेको खण्डमा निवेदक उद्योगी अदालत जान पाउने व्यवस्था छ । रासस
