भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
मुस्ताङमा बढ्दो ‘लेक लाग्ने’ जोखिम : एक वर्षमै १६ जनाको मृत्यु, भारतीय पर्यटक सबैभन्दा बढी प्रभावित | सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न | ३ दिन उच्च सतर्कता! काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी नेपालका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको चेतावनी | काठमाडौंमा अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोटको दुःखद घटना, पैदलयात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु | जलवायु संकटको नयाँ संकेत! भूमध्य सागरको तापक्रमले तोड्यो सबै रेकर्ड, जुनमै पुग्यो २६.६३°C | त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको निधन, उपचारकै क्रममा ज्यान गयो | अमेरिकी सैन्य अखडामाथि इरानको मिसाइल-ड्रोन आक्रमण, मध्यपूर्वमा तनाव झन् चुलियो | नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा ६ जनाको प्रतिस्पर्धा, नामावली सार्वजनिक |

चुनावी वातावरण बनाउन संघ र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य हुने

चुनावी वातावरण बनाउन संघ र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य हुने

मुख्य बुँदा 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच चुनावी तयारीबारे छलफल सम्पन्न।

संघ र प्रदेश सरकारले मिलेर चुनावी वातावरण बनाउन सहकार्य गर्ने सहमति।

मुख्यमन्त्रीहरूले शान्ति सुरक्षा प्रमुख चुनौती रहेको भन्दै संघीय समन्वय आवश्यक रहेको सुझाव।

जेन–जी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि संघ सरकारलाई प्याकेज ल्याउन आग्रह।

खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न माग।

उद्योगहरूको बिजुली काट्ने निर्णयले रोजगारी र राजस्वमा असर पर्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न सुझाव।

काठमाडौँ, १८ कार्तिक । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच चुनावी वातावरण तयार पार्न सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघ सरकारसँग मिलेर आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी र समन्वय गर्न तयार रहेको जनाएका छन्।

मुख्यमन्त्रीहरूले चुनावको मुख्य चुनौती शान्ति सुरक्षाको रहेको भन्दै यसमा संघ र प्रदेश दुवै सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।छलफलमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले भने — “संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावना भएमा तोकिएकै मितिमा सहज रूपमा चुनाव सम्पन्न गर्न सकिन्छ।”

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माणका लागि संघ सरकारले प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग पनि मुख्यमन्त्रीहरूले राखेका छन्। त्यस्तै, खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न र उद्योग क्षेत्रका समस्यामा संघ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

मुख्यमन्त्रीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन फिडरको बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुली काट्ने निर्णयले उद्योग, मजदुरको रोजगारी र राजस्वमा असर पार्ने भन्दै उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.