- २० भाद्र २०८३, शनिबार / Sep 5, 2026
काठमाडौं, २० भदौ । रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले घर, खेतबारी र सम्पत्तिमात्रै बगाएन, धेरै बालबालिकाले आफ्ना अभिभावक र परिवारका सदस्यसमेत गुमाएका छन् । अभिभावक गुमाएका बालबालिकामा राहतको आवश्यकतासँगै भविष्य कसरी अघि बढाउने भन्ने गहिरो अन्योल र मानसिक पीडा देखिन थालेको छ ।
त्रिभुवन पोस्टबहादुर बोगटी क्याम्पस, रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकामा कक्षा ११ मा अध्ययनरत एक किशोरले बाढी आएको दिनदेखि भोगेको पीडा यसको एउटा उदाहरण हो । बाढी आएपछि शिक्षकहरूले भाग्न भनेपछि उनी अरूसँगै दौडिए । तर दौडिँदै गर्दा उनको मनमा आफ्ना आमाबाबुको चिन्ता बढ्दै गयो । बाढीले उनीहरूलाई बगाइसकेको हुन सक्ने भयले उनी निकै विक्षिप्त बने । केही समय त उनले आफू पनि भेलमा हाम फालेर ज्यान दिने सोचसमेत बनाएको बताए ।
तर आमाबाबु सकुशल रहेको भए उनीहरूलाई जीवनभर पीडा हुने सम्झिएपछि उनी त्यसो नगरी अघि बढे । झन्डै दुई दिनसम्म एक्लै हिँडेर बाढीबाट जोगिएका मानिसहरू जम्मा भएको स्थानमा पुगेपछि उनले आफ्ना बाबु, आमा, दिदी, बहिनीसहित परिवारका सबै सदस्यलाई बाढीले बगाएको थाहा पाए ।
परिवारमा आफू मात्रै बाँचेपछि ती किशोरले अब आफूलाई कसले खान दिने, लाउन दिने र पढाउने भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे । बाँच्न त बाँचेको तर अब कसरी जीवन अघि बढाउने भन्ने थाहा नभएको उनको पीडा छ । यो एउटा किशोरको मात्रै कथा होइन । नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिकामा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा बाढीपछि यस्ता दर्जनौँ तथा सयौँ पीडादायी कथा छन् ।
बाढीले घर, खेतबारी र परिवारका सदस्य गुमाएका मानिसहरू आफ्नो भविष्यबारे अन्योलमा छन् । सूर्यगढी गाउँपालिकाको होल्डिङ सेन्टरमा मात्रै करिब तीन सय बालबालिका आउने–जाने गरिरहेका छन् । साना बालबालिकालाई अहिले जाडो, भोक, चोटपटक र बस्ने ठाउँको समस्यामात्रै बढी महसुस भइरहेको छ । तर १५–१६ वर्ष उमेरका किशोर–किशोरीले भने अभिभावक गुमाउनुको गहिरो पीडा बुझिरहेका छन् । उनीहरूमा अब आफूलाई कसले पढाउने, खान दिने र हेरचाह गर्ने भन्ने डर थपिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा राहत सामग्रीसँगै बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । ‘हामी तिमीसँग छौँ, सरकारले तिम्रो ख्याल राख्छ, खान–बस्न र पढ्न समस्या हुँदैन’ भन्ने भरोसा दिलाउने परामर्श आवश्यक भए पनि त्यस्तो पहल पर्याप्त रूपमा हुन नसकेको प्रभावित क्षेत्रमा खटिएकाहरूको भनाइ छ ।
बाढी आएको दोस्रो दिनदेखि नै सूर्यगढी गाउँपालिकाले पीडितका लागि होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरेको थियो । रसुवाबाट विस्थापित भएर आएका प्रभावितलाई त्यहाँ राखेर खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । रसुवाबाट काठमाडौँ वा नुवाकोटतर्फ फर्किने प्रमुख मार्ग अवरुद्ध भएपछि प्रभावितहरू गोसाइँकुण्डको यात्री मार्ग हुँदै सूर्यगढीको एउटा सानो पुलबाट मात्रै आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था बनेको थियो ।
घरबारी बगाएका तथा विस्थापित भएका नागरिकलाई गाउँपालिकाले उद्धार गरेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो । त्यहाँ बस्ने, खाने तथा काठमाडौँबाहिरका प्रभावितलाई गाडीको व्यवस्था गर्नेसम्मका काम स्थानीय तहबाटै गरिएको थियो । उत्तरगया गाउँपालिकाबाट एकैपटक करिब तीन सय जना र माथिल्लो क्षेत्रको जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब एक सय ६० जनाको समूह आइपुग्दा समेत गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोत र समन्वयमा व्यवस्थापन गरेको थियो ।
बाढी आएको दोस्रो दिनसम्म राहत सामग्री आइपुगेको थिएन । स्थानीय तहको समन्वयमा खाने–बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बाढी आएको चौथो दिन मात्रै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा पहिलोपटक राहत सामग्री होल्डिङ सेन्टरसम्म पुगेको थियो । बाढीपछिको तेस्रो दिन बेत्रावतीका प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा बगरभरि शवहरू छरिएका अवस्थामा देखिएका थिए । स्थानीयले आफन्तका शव पहिचान गरे पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न कठिनाइ हुँदा शव व्यवस्थापनमा समस्या भएको थियो ।
बाढी आएको १० दिन बितिसक्दा पनि कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पुग्न सकेको छैन । घरखेत पूर्ण रूपमा गुमाएका परिवार त प्रभावित छन् नै, केही सम्पत्ति बाँकी रहे पनि सडक अवरुद्ध भएका कारण बाहिरी सहयोगमा निर्भर परिवारसमेत समस्यामा छन् ।
कतिपय ठाउँमा खाद्यान्न अभाव छ भने कतै कपडाको समस्या छ । राहत सामग्री पुगेका स्थानमा समेत खाना पकाउने भाँडाकुँडा नभएको तथा अस्थायी बासका लागि पालसमेत उपलब्ध नभएको अवस्था रहेको बताइएको छ । सरकारले आफ्नोतर्फबाट प्रयास गरिरहेको भए पनि प्रभावित नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न नसकेसम्म प्रयास मात्रै पर्याप्त नहुने देखिएको छ ।
यस विपत्तिमा स्थानीय सरकारसमेत प्रभावित भएका छन् । कैयौँ वडा कार्यालय बाढीले बगाएका छन् । सीमित स्रोतसाधन भएका स्थानीय तहले उद्धार, सडक सञ्चालन र राहत व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ ।
वडाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिहरू आफैँ र उनीहरूका परिवारसमेत विपत्तिबाट प्रभावित भए पनि जनप्रतिनिधिका रूपमा नागरिकको पीडा सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा छ ।
यस्तो अवस्थामा सङ्घीय तहका जनप्रतिनिधिबाट स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा दोषारोपणको भाषा सुनिन थालेको गुनासोसमेत छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले फिल्डमा देखिएको समस्या जानकारी गराउँदा त्यसलाई सरकारको विरोधका रूपमा बुझिने गरेको बताइएको छ ।
विशेषगरी बालबालिकाको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदा समेत सरकारलाई दोष लगाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुने गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।
बाढीपछिका सुरुका चार–पाँच दिन विदुरभन्दा माथि रसुवातर्फ राहत सामग्री लैजानसमेत कठिनाइ भएको थियो । एकद्वार प्रणालीका कारण व्यक्तिगत रूपमा राहत बोकेर प्रभावित क्षेत्रमा जान चाहनेहरूलाई समेत रोकिएको थियो । यता विदुरमा दोस्रो–तेस्रो दिनमै वितरण गर्न कठिन हुने गरी राहत सामग्री थुप्रिएको अवस्था थियो । पछिल्लो समय राहत ढुवानीमा केही सहजता आए पनि कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा अझै सामग्री पुग्न सकेको छैन ।
विपद्पछिको राहत र भौतिक पुनर्निर्माणसँगै बालबालिका तथा अन्य प्रभावित नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय सरकार, बालमनोविद् तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदातामार्फत प्रभावित बालबालिकालाई नियमित मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने देखिएको छ । जिम्मेवार गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा पीडितसम्म पुगेर परामर्श र सहयोग गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
राहत सामग्री विस्तारै सबै प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न सक्छ । तर बाढीमा आफ्ना बाबुआमा र परिवार गुमाएका बालबालिकाको मनमा अहिले नै एउटा भरोसा जगाउन आवश्यक छ । ‘तिमीहरू एक्लै छैनौ, हामी तिमीसँग छौँ ।’
त्यो भरोसा समयमै दिलाउन नसकिए उनीहरूको मनमा भविष्यप्रति जन्मिने प्रश्न, डर र असुरक्षाको जवाफ दिन अझ कठिन हुन सक्छ । त्यसैले अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई राज्य र समाज उनीहरूको साथमा रहेको अनुभूति तत्काल दिलाउनु आवश्यक छ ।
