- २५ फाल्गुन २०८२, सोमबार / Mar 9, 2026
लेखकः राजेन्द्र सुनार । नेपालमा भदौ २३ र २४ मा देखिएको Gen Z पुस्ताको आन्दोलनलाई केवल भ्रष्टाचारविरुद्धको रिस सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको झोक वा शासक दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिको क्षणिक विस्फोट भनेर मात्रै बुझ्नु ठुलो गल्ती हुनेछ।
यी सबै कारणहरू सतहमा देखिएका कुरा थिए तर आन्दोलनको गहिरो जरो भने नेपालको संसदीय राजनीतिले आफैं आफ्नो मर्म र अभ्यास छाड्दै जानु हो। खासगरी संसदका पहिलो र दोस्रो ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु नै त्यो मोड थियो जहाँबाट जनताको धैर्य सकिन थाल्यो।
संसारभर संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास हेर्ने हो भने पहिलो दल सरकारमा जान्छ र दोस्रो ठूलो दल बलियो प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको निगरानी गर्छ। यही अभ्यासले सत्तालाई लगाममा राख्छ। तर नेपालमा यही मर्म उल्ट्याइयो। पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनेपछि संसद कमजोर बन्यो र प्रतिपक्ष नामको कुरा कागजमै सीमित भयो। यसले राज्य सत्तालाई जवाफदेही होइन मनपरी बनायो। दुई तिहाइको बलमा संविधान नै फेरिदिने धम्की दिइयो।
दशकौं संघर्ष गरेर जनआन्दोलन र बलिदानबाट बनाइएको संविधानलाई लागू गरेर बलियो बनाउनुको साटो त्यसैलाई कमजोर पार्ने संकेत देखाइयो। यहीँबाट जनतामा विशेषगरी युवापुस्तामा गहिरो असन्तोष पैदा भयो। Gen Z पुस्ता अघिल्ला पुस्ताझैं चुप लागेर बस्ने पुस्ता होइन। उनीहरू सूचनामा पहुँच राख्छन् इतिहास बुझ्छन् र सत्ता कसरी चलाइन्छ भन्ने कुरा सजिलै बुझ्छन्।
त्यसैले जब राज्य सत्ता संविधानको मर्मविपरीत हिँड्न थाल्यो तब युवाले यसलाई आफ्नो भविष्य माथिको खेल ठाने। यही पृष्ठभूमिमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध अन्तिम आगो बन्यो। सामाजिक सञ्जाल आजको युवाका लागि केवल हाँसो खेलको साधन होइन। यो विचार राख्ने बहस गर्ने संगठित हुने र विरोध जनाउने मुख्य माध्यम हो।
जब सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्यो तब युवाले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको सीधा हमला माने। त्यसपछि आन्दोलन सडकमा फैलियो। आन्दोलनको तीव्रताले राज्य सत्ता हल्लियो। शासक दलहरू एकछिन त डराए पनि। जनताको शक्ति सम्झिए पनि। तर दुर्भाग्य के भयो भने यो आन्दोलनसँग दीर्घकालीन स्पष्ट वैचारिक दिशा र संगठित राजनीतिक तयारी थिएन। त्यसैले यत्रो बलिदानपछि पनि ठोस संरचनागत परिवर्तन हुन सकेन।
आन्दोलनपछि बनेको सरकार फेरि पनि उही पुराना दलहरूको स्वार्थअनुसार बन्यो। झनै दुःखको कुरा त के हो भने आन्दोलनका क्रममा मारिएका मानिसहरू राज्य हिंसाका जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने आँट कसैले गरेन। नाबालक सन्तान गुमाएका आमाबुबा आज पनि न्याय खोज्दै हिँडिरहेका छन्। हातखुट्टा गुमाएका घाइतेहरू राम्रो उपचार नपाएर पीडामा बाँचिरहेका छन्। तर राजनीतिज्ञहरू भने चुनावको तयारीमा लागेका छन्।
नयाँ पार्टी खोल्ने पुराना नयाँ मिलाउने घोषणापत्र लेख्ने भाषण गर्ने र आफूलाई विकल्प भनेर बेच्ने खेल चलिरहेको छ। पुराना दलहरू पनि अब गल्ती सच्याउँछौं भनेर जनता माझ जान खोज्दैछन्। तर आन्दोलनका पीडितहरूको न्यायको सवाल प्राथमिकतामा छैन। यही राजनीतिक निराशाबीच कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपति जस्ता कुरा अगाडि सारिन थालेका छन्। तर स्पष्ट कुरा के हो भने अहिलेको संविधानले यस्तो व्यवस्थाको कल्पना नै गरेको छैन।
नेपाल संसदीय लोकतन्त्रकै आधारमा चलेको देश हो। कार्यकारी मोडेल सम्भव हुन दुई बाटा मात्रै छन्। एक त यही संसदीय प्रणालीभित्र दुई तिहाइ ल्याएर संविधान फेरिनु। अर्को भनेको ठूलो क्रान्ति भएर राज्य सत्ता सेना र प्रशासन कब्जा हुनु। इतिहासमा यस्ता घटना भएका छन्। चीनमा १९४९ मा माओको नेतृत्वमा क्रान्ति भयो।
सोभियत संघमा १९१७ मा क्रान्ति भयो। तर नेपालको अवस्था ती देशजस्तो छैन। नेपाल सानो देश हो। जनसंख्या करिब तीन करोड मात्रै छ। तर यही सानो देशभित्र असाध्यै विविधता छ। धेरै भाषा छन्। धेरै संस्कृति छन्। किरात खस मिथिला बागमती थारु जस्ता सभ्यताहरू छन्।ह्वाङ्हो याङ्सी महासभ्यता बसाई सराई आएका मंगोलियन वंशज छन्।
जुन किरात सभ्यताभित्र पर्छ जहाँ किरातीहरूको बाहुल्यता मोटामोटी ३७% छ। सिन्धुघाटी सभ्यताबाट आएका समुदाय छन्। यस्तो देशमा शक्ति एकै ठाउँमा थुपार्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति मोडेलले समस्या समाधान भन्दा समस्या बढाउने सम्भावना धेरै हुन्छ। यहाँ एकल जाति एकल भाषा वा एकल पहिचानको नेतृत्वले सबै समुदायको विश्वास जित्न सक्दैन। त्यसैले नेपालको दीर्घकालीन स्थिरताको आधार भनेको समावेशी संविधान समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग र भाषा संस्कृति सम्पदाको संरक्षण नै हो।
भूराजनीतिक हिसाबले पनि कार्यकारी मोडेल खतरनाक देखिन्छ। संसार अहिले बहुध्रुवीय राजनीतिमा छ। अमेरिका र युरोप प्रशान्त र हिन्द महासागर क्षेत्रमा प्रभाव बढाउन खोजिरहेका छन्। अर्कोतिर चीन रसिया र ब्रिक्स देशहरू छन्। यी शक्तिहरूबीचको टकराव बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो संवेदनशील देशमा शक्तिशाली कार्यकारी नेतृत्व बाह्य शक्तिको गोटी बन्ने जोखिम धेरै हुन्छ। आज केही जेलेन्स्की जस्तै देखिने हरू कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहेका छन्।
उनीहरूको प्रचार शैली अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र बोलीचाली हेर्दा पश्चिमी शक्ति केन्द्रसँगको नजिकपन देखिन्छ। युक्रेनको हालत हाम्रो अगाडि नै छ। एक लोकप्रिय अनुहारलाई नायक बनाएर देश युद्ध र विनाशमा फसाइयो। यदि चीनले आफ्नो सुरक्षामा खतरा ठाने भने नेपाल पनि त्यही खेलको मैदान बन्ने जोखिम नकार्न सकिँदैन।
त्यसैले आजको आवश्यकता नाराभन्दा विवेक हो। भावनाभन्दा सोच हो। Gen Z आन्दोलनले दिएको सन्देश स्पष्ट छ। जनता अब संसदीय लोकतन्त्रको नाममा हुने सत्ता गठजोड संविधानको दुरुपयोग र अधिकार खोसिने कुरा चुप लागेर सहँदैनन्। तर यो चेतनालाई दीर्घकालीन परिवर्तनमा बदल्न विचार संगठन र समावेशी दर्शन चाहिन्छ। नत्र इतिहास दोहोरिन्छ। बलिदान बढ्छ।
