काठमाडौं, २ भदौ । सरकारले दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले उठाएका मागका विषयमा छलफल गर्न औपचारिक वार्ता टोली गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार सोमबार दिनभर भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव लीलाधर सुवेदीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको हो।
महाअभियानले गत साउन २९ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा विभिन्न माग पेस गरेको थियो। ती मागका विषयमा छलफल गरी समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिएका छन्। सरकारी वार्ता टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डिलाराम पन्थी सदस्य रहेका छन्।
यसअघि सोमबार दिनभर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेको कार्यकक्षमा महाअभियानले उठाएका मागका विषयमा सम्बन्धित पक्षबीच छलफल भएको थियो। महाअभियानको मागअनुसार सरकारका तर्फबाट औपचारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गरी आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्ने सहमति भएको थियो।
सरकारको वार्ताको आह्वानलाई सम्मान गर्दै महाअभियानका प्रतिनिधिले वार्ताका लागि पठाइएको पत्रसमेत ग्रहण गरेका छन्।छलफलमा महाअभियानका तर्फबाट विष्णु बोहोरा क्षेत्री, राजु आचार्य, सकुनी सिंह, हरदेव महतो, तारा बजगाईं र विजय थापाको सहभागिता रहेको थियो। सरकारले वार्ता टोली गठन गरेसँगै दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानले उठाएका मागमा औपचारिक संवाद सुरु हुने बाटो खुलेको छ।
