भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, मुद्दा पूर्ण इजलासमा | गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण : डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन | मुस्ताङमा बढ्दो ‘लेक लाग्ने’ जोखिम : एक वर्षमै १६ जनाको मृत्यु, भारतीय पर्यटक सबैभन्दा बढी प्रभावित | सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न | ३ दिन उच्च सतर्कता! काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी नेपालका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको चेतावनी | काठमाडौंमा अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोटको दुःखद घटना, पैदलयात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु | जलवायु संकटको नयाँ संकेत! भूमध्य सागरको तापक्रमले तोड्यो सबै रेकर्ड, जुनमै पुग्यो २६.६३°C | त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको निधन, उपचारकै क्रममा ज्यान गयो |

निर्माणदेखि सप्लायर्ससम्म ११ कम्पनी कालोसूचीमा

निर्माणदेखि सप्लायर्ससम्म ११ कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौँ, ९ भदौ  । काम सन्तोषजनक नभएका ११ कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ११ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको हो ।

कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूमा होमबहादुर बस्नेत मुख्य व्यक्ति रहेको विशाल होम निर्माण सेवा उदयपुर, सुन्दर श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति रहेको जलेश्वरी महादेव यासवि कन्स्ट्रक्सन बूढानीलकण्ठ काठमाडौं, मयंक शाह मुख्य व्यक्ति रहेको सगुन फेब्रिक्स प्रालि मोरङ, रामबहादुर बुढा मुख्य व्यक्ति रहेको शुभ आरएस बिल्डर्स सप्लायर्स बाँके, छत्रबहादुर बुढा मुख्य व्यक्ति रहेको नविन निर्माण सेवा अछाम र मिथुन चन्द मुख्य व्यक्ति रहेको जेएमसी कन्स्ट्रक्सन प्रालि सुर्खेत रहेका छन् ।

त्यसैगरी माधव घिमिरे मुख्य व्यक्ति रहेको काश्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स काठमाडौँ, कृष्णकुमार राई मुख्य व्यक्ति रहेको ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स कम्पनी प्रालि काठमाडौं, सीताराम श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति रहेको जालपा निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स काठमाडौं, कर्णबहादुर बुढा मुख्य व्यक्ति रहेको मष्टा भवानी निर्माण सेवा डोल्पा र सहिदिन मियाँ मुख्य व्यक्ति रहेको शहीद निर्माण सेवा अर्घाखाँची पनि कालोसूचीमा परेका छन् ।

निर्णयअनुसार काश्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्सलाई दुई वर्षका लागि, मष्टा भवानी निर्माण सेवालाई डेढ वर्षका लागि र बाँकी सबै कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।कालोसूचीमा परेका अवधिभर ती कम्पनीहरूले सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.