भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
‘देखिने शासक असफल भएपछि डिप स्टेट सक्रिय भएको आभास’ : झक्कुप्रसाद सुवेदी | स्टाइपेन्डमा एकरूपताको माग गर्दै एमबीबीएस-बीडीएस इन्टर्न चिकित्सक आयोगमा धर्ना | नियमावली संशोधनको माग गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायी आन्दोलनमा, अनिश्चितकालीन संघर्षको चेतावनी | सर्वोच्चको आदेशपछि निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन खुला | अमेरिका–इरान तनावले कच्चा तेलको मूल्य उकालो, एक महिनाकै उच्च स्तरमा पुग्यो | ५ जिल्लामा बाढीको उच्च जोखिम, काठमाडौं उपत्यकासहित ४० भन्दा बढी जिल्लामा सतर्कता | लेखा समितिमा राहदानी छपाई प्रकरणको छलफल रोकियो, सांसदको असहमतिपछि बैठक स्थगित | एक सातामै आत्मदाहका तीन घटनामा तीन जनाको मृत्यु, जलन उपचार सेवामा विशेषज्ञको अभाव |

विकास र विनाश सँगसँगै: हरेक वर्ष काटिन्छ हजारौं रुख

विकास र विनाश सँगसँगै: हरेक वर्ष काटिन्छ हजारौं रुख

काठमाडौं,  २३ असार । पूर्वाधार विकासका नाममा हरेक वर्ष झण्डै एक लाख २० हजार रुख काटिने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, रेलमार्ग, विमानस्थल, केबुलकार, तथा सरकारी भवन निर्माणका नाममा यति ठूलो संख्यामा रुख कटान हुने गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीका अनुसार विगत ६ वर्षको तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा हरेक वर्ष सरदर ४५ वटा आयोजना निर्माणका लागि करिब ६०५ हेक्टर वन क्षेत्र कटान हुँदै आएको छ। “एउटा आयोजना निर्माणका लागि औसतमा १४ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग हुने र त्यसअनुसार रुख काट्नुपर्ने अवस्था रहेको छ,” सहसचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार विकास योजनाका लागि मन्त्रालयमा वार्षिक झण्डै १०० वटा निवेदन पेस हुने गरेका छन्, तीमध्ये करिब आधालाई रुख कटानको अनुमति दिइने गरिएको छ। यसैबीच, पहिले लागू गरिएको क्षतिपूर्तिको रुपमा रुख रोप्ने व्यवस्था हटाइएको छ।

यसअघि एउटा रुख काट्दा २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो। तर, आयोजनाहरूले रुख हुर्काउने जिम्मेवारी प्रभावकारीरूपमा पुरा गर्न नसकेको भन्दै अब उक्त खर्च वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सहसचिव ज्ञवालीले बताए।

यता, सरकारले सन् २०२५ देखि २०४५ सम्म ‘सगरमाथा वृक्षरोपण महाअभियान’ सञ्चालन गर्दै वार्षिक तीन करोड बिरुवा रोप्ने योजना अघि सारेको छ। एकातर्फ रुख कटानको सङ्ख्या वर्षेनि बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ क्षतिपूर्तिका कार्यक्रमहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनु वातावरण संरक्षणको दृष्टिले चिन्ताको विषय बनेको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.