- २ आश्विन २०८३, शुक्रबार / Sep 18, 2026
काठमाडौँ । ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ संसद्मा दर्ता भएसँगै सर्वत्र आलोचना भएको छ। संसद्मा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्ने विधेयक दर्ता भएपछि सरकारको आलोचना सुरू भएको हो ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानून आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक जनपक्षीय भएको पुष्टि गर्ने प्रयास गरे पनि आलोचना सहनु परेको छ। सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्न भन्दै सरकारले उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिसकेको छ।
विधेयकको दफा ३ ले सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित कानूनमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्त राखिएका छन्।
सरकारले भने सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्नका लागि यसका सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन कानून आवश्यक भएकाले यो विधेयक दर्ता गरिएको दाबी गरेको छ।
अनुमतिपत्र लिएर पनि सर्त पालना नगर्नेलाई विभाग (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत) ले २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ।
