भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
कृषि समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदको प्रश्न ‘मन्त्री र सचिव नबोलाउने हो भने समिति किन?’ | एमालेमा ‘शल्यक्रिया’को प्रस्ताव : ओली हटाऊ, कमिटी घटाऊ ! | पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउको विरोधमा प्रहरी परिसर अगाडि महासङ्घको धर्ना | फेरि सर्‍यो १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति, मङ्सिर १६ देखि २९ गतेसम्म हुने | बालेनप्रति लक्षित गर्दै देउवाको प्रश्न ‘राजा ज्ञानेन्द्र त सकेनन्, अरूले सक्लान् यहाँ ?’ | रोल्पा पहिरो अपडेट : चार जनाको सनाखत, नौ जना बेपत्ता | नौ वर्षपछि ओखलढुङ्गा –रुम्जाटार सडक पुनः कालोपत्र गरिँदै | बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र पार्न खोजिएको भन्दै सरोकार समितिको आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी |

जुम्लाका स्थानीय तहले गर्न सकेनन् प्रक्षेपणअनुसार आम्दानी

जुम्लाका स्थानीय तहले गर्न सकेनन् प्रक्षेपणअनुसार आम्दानी

जुम्ला । जिल्लाका आठ स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत घटेको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका चन्दननाथले आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा एक करोड २० लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको छ।

यो रकम विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत कर, सेवा शुल्क, व्यवसाय, सवारी, एकीकृत सम्पत्ति, घरजग्गा बहाल र नक्सापासबाट प्राप्त भएको हो। यसअघि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको थियो। तिला गाउँपालिकाले १८ लाख ९० हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिबाट व्यवसाय कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि तिलाले कुनै पनि कर संकलन गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिदेनमा सार्वजनिक गरिएको छ।यसैगरी, सिञ्जा गाउँपालिकाले १३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।

तातोपानी गाउँपालिकाले पेश गरेको आयव्यायको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ मालपोत कर सेवा, शुल्क दस्तुरवापत अनुमानित २० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। यो अवधिमा ३० लाख ९९ हजार अर्थात् अनुमानभन्दा ५४।९९ प्रतिशत बढी आन्तरिक आय उठेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थबहादुर कठायतले जानकारी दिए।

गुठीचौर गाउँपालिकाले १८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, हिमा गाउँपालिकाको १६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले १८ लाख २५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। आम्दानी कम हुँदा स्थानीय सरकार, संघ र प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्भर छन्। रासस

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.