भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
‘देखिने शासक असफल भएपछि डिप स्टेट सक्रिय भएको आभास’ : झक्कुप्रसाद सुवेदी | स्टाइपेन्डमा एकरूपताको माग गर्दै एमबीबीएस-बीडीएस इन्टर्न चिकित्सक आयोगमा धर्ना | नियमावली संशोधनको माग गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायी आन्दोलनमा, अनिश्चितकालीन संघर्षको चेतावनी | सर्वोच्चको आदेशपछि निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन खुला | अमेरिका–इरान तनावले कच्चा तेलको मूल्य उकालो, एक महिनाकै उच्च स्तरमा पुग्यो | ५ जिल्लामा बाढीको उच्च जोखिम, काठमाडौं उपत्यकासहित ४० भन्दा बढी जिल्लामा सतर्कता | लेखा समितिमा राहदानी छपाई प्रकरणको छलफल रोकियो, सांसदको असहमतिपछि बैठक स्थगित | एक सातामै आत्मदाहका तीन घटनामा तीन जनाको मृत्यु, जलन उपचार सेवामा विशेषज्ञको अभाव |

जुम्लाका स्थानीय तहले गर्न सकेनन् प्रक्षेपणअनुसार आम्दानी

जुम्लाका स्थानीय तहले गर्न सकेनन् प्रक्षेपणअनुसार आम्दानी

जुम्ला । जिल्लाका आठ स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत घटेको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका चन्दननाथले आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा एक करोड २० लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको छ।

यो रकम विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत कर, सेवा शुल्क, व्यवसाय, सवारी, एकीकृत सम्पत्ति, घरजग्गा बहाल र नक्सापासबाट प्राप्त भएको हो। यसअघि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको थियो। तिला गाउँपालिकाले १८ लाख ९० हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिबाट व्यवसाय कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि तिलाले कुनै पनि कर संकलन गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिदेनमा सार्वजनिक गरिएको छ।यसैगरी, सिञ्जा गाउँपालिकाले १३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।

तातोपानी गाउँपालिकाले पेश गरेको आयव्यायको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ मालपोत कर सेवा, शुल्क दस्तुरवापत अनुमानित २० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। यो अवधिमा ३० लाख ९९ हजार अर्थात् अनुमानभन्दा ५४।९९ प्रतिशत बढी आन्तरिक आय उठेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थबहादुर कठायतले जानकारी दिए।

गुठीचौर गाउँपालिकाले १८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, हिमा गाउँपालिकाको १६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले १८ लाख २५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। आम्दानी कम हुँदा स्थानीय सरकार, संघ र प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्भर छन्। रासस

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.