- २२ कार्तिक २०८३, आईतवार / Nov 8, 2026
काठमाडौँ, २८ असार । सरकारले जनसङ्ख्या र प्रजननदरबीच सन्तुलन कायम राख्न नयाँ राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८२ सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको उक्त नीतिमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता, घट्दो प्रजननदर सुधार, मातृ–शिशु स्वास्थ्यमा सुधार, र जनसङ्ख्यालाई समुचित व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
सरकारले यसअघि “दुई सन्तान, सानो परिवार, सुखी परिवार” नीतिअन्तर्गत प्रजनन स्वास्थ्य सुधार गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो। तर नयाँ नीतिले प्रजनन दम्पतीको अधिकारलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तान संख्या जति भए पनि राज्यको सेवा–सुविधा सबै नागरिकले पाउने स्पष्ट गरेको छ।
नीतिमा हालको १.९४ को प्रजननदरलाई २.१ मा पुर्याउने लक्ष्य छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा जनसङ्ख्याको वृद्धिदरलाई सन्तुलनमा राख्ने उद्देश्य लिएको छ। साथै १५–५९ वर्ष उमेर समूहमा पर्ने ६१.९ प्रतिशत जनसङ्ख्याबाट अर्थतन्त्रमा लाभ लिन युवा परिचालन गरिने लक्ष्य छ।
नीतिले मातृ तथा शिशु मृत्युदरलाई शून्यमा झार्ने र सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच बढाउन स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना समावेश गरेको छ।
त्यस्तै, वृद्धजनको सीप, अनुभव र ज्ञानको उपयोग गर्दै सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्ने, आन्तरिक बसाइँ–सराइ व्यवस्थित गर्ने, आप्रवासी श्रमिकको योगदान समेट्ने र शिक्षामा उद्यमशीलता र सीपमूलक अभ्यासलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा नीतिमा उल्लेख छ।
नीतिले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्दै योजना निर्माणमा जनसङ्ख्याको प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको अपेक्षा छ कि यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट जनसङ्ख्यालाई स्रोतका रूपमा प्रयोग गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माणको मार्गमा ठोस पाइला चाल्न सकिनेछ।
