- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
नेपालगञ्ज, २२ साउन । कर्णाली विकास बैंकको रु. ३ अर्ब २० करोडको घोटाला प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले तीनजनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । थुनामा पठाइएका तीनमध्ये एक जना बैंकका संस्थापक अध्यक्षसमेत हुन् ।
अदालतले संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्व अध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र र वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । त्यस्तै राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने दुई लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिइएको छ । धरौटी नबुझाएसम्म उनलाई पनि थुनामा राखिनेछ ।
फरार १०३ प्रतिवादी, १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा
उक्त बैंक घोटाला प्रकरणमा कुल १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ, जसमा १०३ जना अझै फरार छन् । आदेशअनुसार, फरार प्रतिवादीहरूमाथि म्याद तामेली प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यस मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारू र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले गरेको हो ।
सीआईबीको प्रतिवेदन र बिगो माग
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले साउन १४ गते आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको थियो, जसमा तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिनाको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरिएको थियो । सोही आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
व्यक्तिगत बिगो विवरणः
मुद्दा प्रभावित नहोस् भनेर थुनामा
सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टका अनुसार, तीन प्रमुख व्यक्तिहरूलाई मुद्दा प्रभावित पार्ने सम्भावना भएकोले थुनामा पठाइएको हो । अब अदालतको आगामी निर्णय र बाँकी फरार प्रतिवादीहरूको गिरफ्तारीमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ । यो प्रकरण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमै ठूलो वित्तीय काण्डका रूपमा हेरिएको छ ।
