- २ कार्तिक २०८३, सोमबार / Oct 19, 2026
काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले बक्यौताको पहिलो किस्ता नतिरेसम्म लाइन नजोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । तर, आयोगले किस्तामा उद्योगीलाई सहुलियत दिने र पुनरावलोकनका क्रममा थपघट हुने रकमलाई पछिको बिलमा समायोजन गर्न सकिने गरी बाटो पनि खुला गरिदिएको छ । बुधबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि मात्रै उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको हो ।
केही उद्योगीले लोडसेडिङमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल तिर्न आनाकानी गरेको वेला आयोगले मध्यमार्गी विकल्पमा निर्णय लिएको हो । लाल आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा २७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता उठाउन भनेको थियो । सुरुको अवधि साउनदेखि पुस ०७२ सम्म कानुन नबनेकाले पछि अदालतबाट हुने फैसलाको आधारमा निर्णय गर्न भनिएको थियो ।
जेठ ०७५ देखि जेठ ०७७ को अवधिमा भने लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले महसुल नलिन भनिएको थियो । सोहीअनुसार अहिले आयोगले पनि माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता असुल गर्न भनेको हो । योअनुसार अब प्राधिकरणले उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न उपयुक्त किस्ता दिन सक्नेछ । त्यसको पहिलो किस्ता तिरेपछि उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिनेछ । त्यसपछि उद्योगीहरू प्राधिकरण, आयोग र अदालतको प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकनमा जान सक्नेछन् ।
पुनरावलोकनका क्रममा थपघट हुने रकमलाई पछिको बिलमा समायोजन गर्न पनि आयोगले बाटो खुला गरिदिएको छ । ‘उक्त विद्युत् महसुलको परिमाण वा अन्य कुनै पक्षउपर पछि कुनै आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा उक्त रकम असुल भइसकेको भए पनि त्यसपछिका बिलमा समायोजन गर्दै जाने’ पत्रको दुई नम्बर निर्देशनमा भनिएको छ ।
