नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठक: तेस्रो देशका नागरिकको घुसपैठ रोक्ने सहकार्यमा नेपालको आग्रह

काठमाडौँ । स्थलमार्गबाट हुने तेस्रो देशका नागरिकको घुसपैठ रोक्ने सहकार्यका लागि नेपालले भारतसँग आग्रह गरेको छ । गैरकानुनी घुसपैठ राष्ट्रिय सुरक्षाकै लागि चुनौती बन्न सक्ने जनाउँदै स्थलमार्गबाट तेस्रो देशका नागरिकको आवागमनलाई कडाइका साथ नियमन गरिदिन नेपालका सुरक्षा अधिकारीले भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेका हुन् ।

काठमाडौंमा शनिबार सुरु भएको आठौं नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा साझा एजेन्डाका रूपमा तय भएका ११ वटा बुँदा सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ० का महानिरीक्षक राजु अर्यालले प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस क्रममा नेपाल पक्षले दुई देशका नागरिकको आउजाउमा सहजीकरण र तेस्रो देशका मानिसको नियमनका लागि छुट्टै ‘टुरिस्ट डेस्क’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्राथमिकतासाथ उठाएको थियो ।

बैठकमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल ९एसएसबी० का महानिर्देशक अमृतमोहन प्रसादले ‘अनुहार र वर्ण उस्तै भएका कारण’ तेस्रो देशका नागरिकलाई रूपबाट पहिचान गर्न कठिन भएको बताएका थिए । ‘तेस्रो देशका मानिसको घुसपैठले दुवै देशलाई असर पुग्छ, यसमा दुवै देशका तर्फबाट सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले सतर्कता अपनाउनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

अध्यागमन विभागको अभिलेखमा बंगलादेश, अफगानिस्तान, म्यानमार, भुटानलगायत देशका नागरिकले भारतीय स्थलमार्गबाट नेपाल आएर ‘शरणार्थी’ का रूपमा गतिविधि गर्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई ‘शरणार्थी दर्जा’ दिलाउन नेपालस्थित शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालयले ‘लबिइङ’ गर्दै आएको छ ।

नेपालमा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकलाई अध्यागमन कानुनअनुसार ‘कारबाही नगर्न’ र ‘शरणार्थी’ का रूपमा बसोबास गर्न दिन भनेर आयुक्तको कार्यालयबाट पटक–पटक दबाब आउने गरेको विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । म्यानमारबाट सन् २०१२ पछि विस्थापित रोहिंग्या समुदायको ठूलो संख्या भारतको बाटो भएर गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरी काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बसेका छन् । बंगलादेशमा शेख हसिनाको सत्ता हालसालै ढलेपछि त्यहाँका नागरिक पनि गैरकानुनी रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका थिए, केहीलाई नाकाबाट फिर्ता गरिएको थियो ।

सन् २०२१ अगस्टमा अफगानिस्तानमा विद्रोही तालिवानी समूहले सत्ता कब्जा गरेपछि ठूलो संख्यामा अफगानी विस्थापित भएका थिए । त्यस क्रममा भारतको बाटो हुँदै आएका अफगानी नेपाल छिर्न लागेको सुइँको पाएपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल र भारतका नागरिक आउजाउका लागि परिचयपत्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

भारतीय पक्षको असन्तुष्टिपछि परिचयपत्रको प्रावधान भने हटाइएको थियो । ‘तेस्रो देशका नागरिकको गैरकानुनी घुसपैठ र यसबाट दुवै देशलाई पर्ने जोखिमबारे भारतीय पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने । नेपालबाट गिरोहमार्फत लागूऔषध र अवैध सुनचाँदी तस्करी भएर भारतसम्म पुग्ने गरेको भन्दै भारतीय पक्षले ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरूले पनि भारतबाट तस्करीको गिरोहले ‘फर्मास्युटिकल ड्रग्स’ चिकित्साजन्य औषधि ल्याउने गरेको र त्यो लागूऔषधका रूपमा प्रयोग हुने गरेको भन्दै एसएसबीका अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा सहभागी दुवैतर्फका अधिकारीले यी विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् र यसलाई नियन्त्रण गर्न सूचना आदानप्रदान, संयुक्त गस्ती, तालिमलगायतमा सहयोग आदानप्रदान गर्न सहमत भएका छन् ।

सीमापार अपराध नियन्त्रणकै लागि सीमा इलाकामा तालिमप्राप्त कुकुरसहित पेट्रोलिङ गर्नुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् । यसका लागि चाहिने आवश्यक सहयोग भारतीय पक्षले गर्ने पनि भएको छ । सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई दुवैतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको महत्त्व र संवेदनशीलताप्रति जिम्मेवार बनाउन, बेलाबेला हुने जनस्तरका असमझदारी हटाउन रक्तदानलगायतका सामाजिक कार्य सञ्चालन गर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । यसले भाइचाराको वातावरण बनाउने र सुरक्षा व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने दुवै पक्षको निष्कर्ष छ । एसएसबीले एपीएफलाई विमानस्थल सुरक्षा तालिम दिने विषय पनि बैठकमा उठेको छ ।

सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएका कामको समीक्षा गर्न दुई देशका सीमा सुरक्षा प्रमुखस्तरीय बैठक आलोपालो ६र६ महिनामा गर्न दुवै पक्ष एकमत देखिएका छन् । २०७३ सालमा दिल्लीमा भएको तेस्रो बैठकले समन्वय बैठक वर्षको एक पटक, जिल्लास्तरीय ‘सीमा सुरक्षा गण’ तहमा दुई पटक र बोर्डर आउट पोस्ट ९बीओपी० तहमा हरेक महिना बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब वर्षमा दुई पटक नेतृत्व तहमै बैठक बसी समीक्षा गर्दै थप रणनीति बनाउन दुवै पक्ष एक भएका हुन् । बैठकमा सहमति भएका विषयमा सोमबार संयुक्त हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नापी विभागका अधिकारी छन् । भारतीय पक्षको नेतृत्व एसएसबीका महानिर्देशक अमृतमोहन प्रसादले गरेका छन् । एपीएफ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि तैनाथ प्रमुख सुरक्षा निकाय हो । भारतले नेपालतर्फको सीमा सुरक्षामा एसएसबीलाई तैनाथ गराएको छ । दुई देशबीच करिब १ हजार ८ सय ८० किमि लम्बाइमा सीमा फैलिएको छ । खुला सिमानाका कारण सीमापार अपराध रोकथाम दुवै देशका लागि चुनौती बन्दै आएको छ । सरकारले भारततर्फ २ सय ४४ स्थानमा एपीएफको बोर्डर आउट पोस्ट ९बीओपी० मार्फत जनशक्ति खटाएको छ । भारतले भने ४ सयभन्दा बढी स्थानमा एसएसबीको फौज तैनाथ गराएको छ ।

ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छुट्याउने ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भ (पिलर) छन् । यिनको रेखदेख, संरक्षण र हराएका पिलर खोजीमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । केही वर्षअघिसम्म भारततर्फ सीमा कायम गर्ने २ हजार ७ सय १६ वटा सीमास्तम्भ गायब भएको पाइएको थियो । तीमध्ये केही भेटिएर मर्मत गरिएको थियो । तर अझै अधिकांशको खोजबिन हुन सकेको छैन । करिब १६ सय सीमास्तम्भ जीर्ण र करिब २९ सय स्तम्भ सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका थिए । पछिल्लो पटक बिजोर अंकका स्तम्भ नेपाल र जोर अंक र ठूलो (जंगे) स्तम्भ भारतीय पक्षले मर्मत गर्ने सहमति भए पनि मर्मत कार्यले पूर्णता पाएको छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट…