महिनैपिच्छे सांसद र मन्त्रीबाट मात्रै रास्वपाको खातामा ३३ लाख लेबी

काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना मन्त्री र सांसदहरूका लागि मासिक लेबीको दर निर्धारण गरेको छ । पार्टीका अनुसार मन्त्रीहरूका लागि १८ हजार र सांसदका लागि १६ हजार ५ सय रुपैयाँ लेबी तोकिएको हो । मन्त्री र सांसदहरूबाट हुने यो योगदानबाट पार्टीले मासिक रूपमा कुल ३२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ संकलन गर्नेछ ।

रास्वपाका महामन्त्री कबीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले लेबी उठाउने औपचारिक निर्णय गरेको हो । बैठकले मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूका लागि समेत मासिक २ हजार रुपैयाँ लेबी तोक्ने निर्णय गरेको छ । यसका साथै भविष्यमा सांसदहरूले पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा उनीहरूबाट पनि मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले लेबी संकलन गरिने जानकारी दिइएको छ ।

२०७९ असार ७ गते स्थापना भएको रास्वपाले गत निर्वाचनमा उल्लेख्य सफलता पाउँदै झन्डै दुईतिहाइ मत हासिल गरेको थियो । रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १ सय २५ र समानुपातिकतर्फबाट ५७ जना गरी कुल १ सय ८२ सांसद छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको नियमित तलब ६७ हजार रुपैयाँ र अन्य भत्तासहित मासिक आम्दानी करिब १ लाख रुपैयाँ पुग्ने गर्दछ ।

हाल रास्वपाको एकल सरकारमा १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ। पार्टीका १सय ८२ सांसदको संख्याअनुसार मन्त्री र सांसदहरूबाट मासिक रूपमा कुल ३२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ लेबी संकलन हुने देखिएको छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद् यथावत् रहेमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मन्त्रीहरूबाट मात्रै मासिक २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ लेबी उठ्नेछ भने सांसदहरूबाट मात्रै मासिक ३० लाख ३ हजार रुपैयाँ लेबी संकलन हुने देखिन्छ ।

पाँच वर्षको अवधिमा पार्टीले लेबीमार्फत मात्रै कम्तीमा १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गर्ने निश्चित छ । यसअघि २०७९ सालमा रास्वपाले मन्त्रीहरूबाट ३० हजार र सांसदहरूबाट मासिक २५ हजार रुपैयाँ लेबी उठाउने गरेको थियो, जतिबेला प्रतिनिधिसभामा पार्टीका २१ जना सांसदमात्र थिए ।

लेबी उठाउनमा रास्वपा अग्रपंक्तिमा

रास्वपाले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरूको तुलनामा बढी लेबी संकलन गर्ने निर्णय लिएको हो। २०७९ सालपछि एमालेले सांसदहरूबाट मासिक १३ हजार र कांग्रेसले १० हजार रुपैयाँ लेबी संकलन गरेका थिए। यस पटक विपक्षी दलहरूले लेबीको दर तय गरिसकेका छैनन् । यसअघि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा)ले मासिक १२ हजार रुपैयाँ लेबी उठाउने गरेको थियो । संसदीय दलको बैठकले पार्टी महामन्त्री बुर्लाकोटीलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

त्यस्तै, सचेतकको जिम्मेवारीमा प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताललाई चयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । ११ सभापति रास्वपाका, कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखारास्वपाले संसदीय अभ्यासको परम्परालाई सम्मान गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका लागि छाडिदिएको छ । लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने लोकतान्त्रिक अभ्यास रहँदै आएको छ। प्रतिनिधिसभामा हाल १० वटा विषयगत समिति र दुईवटा संयुक्त समितिहरू क्रियाशील छन् ।

प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको एकल बहुमत हुँदाहुँदै पनि विपक्षी दलहरूले संसदीय समितिको सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयमा तोकिएको समयभित्र सबै समितिको नेतृत्वका लागि मनोनयन दर्ता भएको छ । जसअनुसार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा समीक्षा बाँस्कोटा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अशोक चौधरी, पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आकृति अवस्थी र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हरि ढकालको उम्मेदवारी परेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा रास्वपाका डा. ओजस्वी शेरचन र एमालेका गुरु बरालबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसका भरतबहादुर खड्काले उम्मेदवारी दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुम्नीमा उदास, अर्थ समितिमा कृष्णहरि बुढाथोकी र उद्योग समितिमा रहवर अन्सारीको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।

संयुक्त समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समितिमा बोधनारायण श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन् । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापतिमा रास्वपाका गणेश कार्की र नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य मदनकुमारी साह (गरिमा) को उम्मेदवारी परेको छ । शुक्रबार बस्ने सम्बन्धित समितिको बैठकमा उम्मेदवारीसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । 

साभारः अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिक