- २१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार / Jun 4, 2026
नेपाल–भारत सीमा विवाद फेरि चर्चामा
सीमा समाधानका लागि विभिन्न संयुक्त कार्यदल सक्रिय
सीमा कार्यदलका ७ र सीमा व्यवस्थापन कार्यदलका १३ बैठक सम्पन्न
९८ प्रतिशत सीमाङ्कन कार्य सम्पन्न भएको दाबी
सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक अझै विवादित
८,५५३ सीमास्तम्भमध्ये करिब २,००० हराएका
सीमा स्तम्भ मर्मत, जीपीएस सर्वेक्षण र दशगजा व्यवस्थापनमा संयुक्त पहल
सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता
काठमाडौँ, २१ जेेठ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसदमा नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिपछि सीमा व्यवस्थापन र विवाद समाधानका लागि गठन भएका द्विपक्षीय संयन्त्रहरू पुनः चर्चामा आएका छन्।
भारतले मात्र नभई नेपालले पनि कतिपय स्थानमा भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको र सीमा समस्याबारे कूटनीतिक संवाद भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि यस विषयमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहस तीव्र बनेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने नेपाल–भारत सीमा विवाद स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत नै समाधान गरिने स्पष्ट पारिसकेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले दुई देशबीचको करिब ९८ प्रतिशत सीमाङ्कन सम्पन्न भइसकेको र केही क्षेत्रको समस्या समाधान हुन बाँकी रहेको बताएका छन्।
नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापन तथा विवाद समाधानका लागि विभिन्न तहका संयुक्त समिति, कार्यदल र संयन्त्र गठन गरिएका छन्। तीमध्ये नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी संयुक्त कार्यदल, नेपाल–भारत सीमा कार्यदल, नेपाल–भारत संयुक्त आयोग, संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति तथा जिल्लास्तरीय समन्वय समिति प्रमुख मानिन्छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी संयुक्त कार्यदलका हालसम्म १३ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् भने नेपाल–भारत सीमा कार्यदलको सातौँ बैठक सन् २०२५ जुलाईमा भारतमा बसेको थियो।
नेपाल–भारत सीमा कार्यदलले मुख्य रूपमा सीमा स्तम्भ निर्माण, पुनःस्थापना, मर्मतसम्भार तथा संरक्षणको काम गर्दै आएको छ। यसका साथै दशगजा क्षेत्रमा भएका अतिक्रमणको संयुक्त अभिलेख तयार गर्ने, दशगजा क्षेत्रको सरसफाइ गर्ने तथा सीमासम्बन्धी प्राविधिक समस्या समाधानका उपाय खोज्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदलको छ।
यसले सीमास्तम्भहरूको जीपीएस सर्वेक्षण, सीमापार रहेका नागरिकका सम्पत्तिको विवरण संकलन तथा एक देशका नागरिकले अर्को देशमा प्रयोग गरिरहेका कृषि जमिनसम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापनको काम समेत गर्दै आएको छ।
यद्यपि, सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकजस्ता संवेदनशील तथा राजनीतिक तहमा समाधान हुनुपर्ने विवादित क्षेत्रबारे निर्णय गर्ने अधिकार भने कार्यदलसँग छैन। ती विषय उच्चस्तरीय कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत छलफल हुने गर्छन्।
नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति सन् १९८१ मा गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले सीमाङ्कनको करिब ९७–९८ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको बताइन्छ।
तर सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रमा विवाद कायम रहेकाले ती स्थानको अन्तिम सीमाङ्कन हुन सकेको छैन। यही कारण भारतले पनि ९८ प्रतिशत सीमाङ्कन सम्पन्न भएको दाबी गर्दै बाँकी विवादित क्षेत्रलाई संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
नेपाल–भारत सीमामा कुल ८ हजार ५५३ वटा सीमास्तम्भ रहेका छन्। तीमध्ये करिब २ हजार सीमास्तम्भ हराएको पाइएको छ भने झन्डै १ हजार ५०० सीमास्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। दुवै देशका संयुक्त टोलीले हराएका सीमास्तम्भ खोज्ने, पुनःस्थापना गर्ने तथा क्षतिग्रस्त स्तम्भ मर्मत गर्ने काम निरन्तर गरिरहेका छन्।
सन् २०२५ मार्चमा पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको १३औँ बैठकमा सीमा स्तम्भ संरक्षण, सीमापार अपराध नियन्त्रण, एकीकृत जाँच चौकी, सडक तथा रेल पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।
दुवै पक्षले सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठक नियमित गर्ने सहमति गरे पनि १४औँ बैठक हालसम्म बस्न सकेको छैन।
