३० हजार मेगावाटको लक्ष्य, नीतिगत उल्झनको तगारो

काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । वैशाख १ गते सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको १८ बुँदे मस्यौदामा २०९२ सालसम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ । अघिल्लो सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा नयाँ सरकारले करिब १ हजार ५ सय मेगावाट थप गर्दै विद्युत् उत्पादनमा नयाँ लक्ष्य लिएको छ । नीतिगत सुधार भए यो लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

१० वर्षमा बिजुली उत्पादनको ठूलो सरकारी लक्ष्य रहे पनि हाल करिब ४ हजार मेगावाट जडित क्षमता रहेको छ । जसमा करिब ८५ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ३ सय ६३ मेगावाट निजी ऊर्जा प्रबद्र्धकको रहेको छ । १० वर्षमा सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न करिब २६ हजार मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा ३३ हजार १ सय २० मेगावाट क्षमताको अनुमतिपत्र रहेको छ। जसमा (सम्पन्न, निर्माणाधीन र विकास चरण गरी) ८४४ आयोजना समेटिएका छन्। यसमा निर्माण भइरहेका १ सय ८७ आयोजनाको ५ हजार ७ सय ८७ मेगावाट पनि समावेश छ ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भई निर्माणको तयारीमा रहेका १ सय २७ आयोजनाको २ हजार ८ सय १ मेगावाट रहेको छ । निर्माणमा जानसक्नेमा ३ सय १० आयोजनाको २१ हजार १ सय ६९ मेगावाट क्षमता रहेको छ । निजी क्षेत्रबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीएको पर्खाइमा २ सय ६१ आयोजनाको १६ हजार १ सय १४ मेगावाट रहेको छ भने कनेक्सन अग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका १ सय २४ आयोजनाको ७ हजार ३ सय ५२ मेगावाट रहेको छ । सौर्य आयोजनातर्फ निर्माण सम्पन्न भएका २१ आयोजनाको १ सय २५ मेगावाट छ भने निर्माणाधिनमा १२ आयोजनाको १ सय ७४ मेगावाट रहेको छ। सौर्य तर्फको निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनाको संख्या ४३ र क्षमता ६ सय ९ मेगावाट रहेको छ ।

इप्पानका अनुसार निजी क्षेत्रले विद्युत् क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब लगानी गरेको छ। जसमा वित्तीय (बैंकिङ क्षेत्र) को लगानी ८ खर्ब ७० अर्ब र स्वःपुँजी ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । निजी प्रबद्र्धकले अगाडि बढाएका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन्। कुलेखानी जलाशययुक्त र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना अर्धजलाशययुक्त आयोजना हुन्। यीबाहेक अन्य अर्धजलाशययुक्त आयोजना अघि बढेका छैनन् । सरकारको तर्फबाट भने करिब ७ सय मेगावाट जडित क्षमता रहेको छ भने निर्माणाधिन कुनै पनि आयोजना छैनन् ।

७२ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता

ऊर्जा आयोगका अनुसार नेपालले आर्थिक एवं प्राविधिक रूपमा करिब ७२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ। जुन क्यू४० (डिजाइन डिस्चार्ज–नदीमा बग्ने पानीकोे मात्रा हो, जुन वर्षको ४० प्रतिशत समय वा सोभन्दा बढी उपलब्ध हुन्छ।) यदि क्यू२५ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने करिब १ लाख २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने आयोगको तथ्यांक छ। सरकारले लिएको लक्ष्य असम्भव भने नभएको भन्दै निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले केही सुधार हुन आवश्यक रहेको बताए। ‘निजी क्षेत्रको पीपीए खोल्दिने हो भने तोकिएको भन्दा पनि बढी विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ,’ निवर्तमान अर्थमन्त्री खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ३० हजार मेगावाटको काम त आजकै मितिमा पनि सुरु गर्न सकिने अवस्था छ, प्रक्रिया पु¥याउने हो भने। त्यसले गर्दा १० वर्षमा त्यो लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो छैन।’

खनालका अनुसार मुलुकको जलविद्युत् विकास गर्ने हो भने मुख्य ६ वटा अवरोधहरू हटाउन जरुरी छ। पहिलो, वन मन्त्रालयको झन्झटिलो कार्यविधि र असहयोगले गर्दा आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। दोस्रो, जग्गा प्राप्तिमा निजी क्षेत्रले दोहोरो मार खेप्नु परेको छ, जग्गा आफैंले किनेर सट्टाभर्नासमेत दिनुपर्ने र पछि आयोजनासँगै त्यो जग्गा पनि सरकारलाई नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले लागत बढाएको छ।

तेस्रो, स्थानीयलाई दिइने १० प्रतिशत सेयर मोडेलमा स्पष्टता नहुँदा र प्रबद्र्धकहरू सेयर बेचेर बाहिरिने प्रवृत्तिले आयोजनाको दिगोपनमा प्रश्न उठाएको छ। त्यस्तै, ठूला आयोजनाका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन मुलुकमा दीर्घकालीन ‘बन्ड मार्केट’को विकास नहुनु चौथो समस्या हो। पाँचौं अवरोधको रूपमा कम्पनी ऐनलाई लिइएको छ, जसले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको ३ वर्षपछि मात्र ऋणपत्र जारी गर्न पाउने प्रावधान राखेकाले निर्माणकै चरणमा लगानी जुटाउन कठिन भएको छ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई लगाइएको बन्देज हटाउनुपर्ने र यसलाई खुला नगरेसम्म ऊर्जा क्षेत्रको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने खनालको तर्क छ। यी नीतिगत र व्यावहारिक गाँठो फुकाउन सके मात्रै जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिने निवर्तमान अर्थमन्त्री खनाल बताउँछन्। ‘इच्छाशक्ति भएमा यो लक्ष्य असम्भव छैन। चीनले १५ वर्षमा गरेको प्रगतिभन्दा हामी छिटो गर्न सक्छौं, किनभने अहिले विश्व बजारमा निर्माण क्षमता, सस्तो प्रविधि र उपकरणहरू सजिलै उपलब्ध छन ्। चीनमा निर्माण कार्य संतृप्त भइसकेकाले त्यहाँका अनुभवी ठेकेदार र प्रविधि सस्तोमा परिचालन गर्न सकिने यो सुनौलो अवसरलाई सही रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने नेपालले द्रुत गतिमा प्रगति गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्।

नीतिगत स्पष्टता हटाउनुपर्ने

जलविद्युत् क्षेत्रमा सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टता र अनुकूल वातावरण आवश्यक रहेको पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीको भनाइ छ। विशेषगरी पीपीए र धितोपत्र बोर्डका नियमहरूमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘सरकारले लगानीको वातावरण बनाइदिएमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ र तय गरिएको लक्ष्य भेटाउन असम्भव छैन,’ पूर्वसचिव कार्कीले भने, ‘यदि सरकारले बूढीगण्डकी, उत्तरगंगा र दूधकोशी जस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा लगानी जुटाएर समयमै काम अगाडि बढाउने हो भने १० वर्षभित्र उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिन्छ, तर यसका लागि सबै पूर्वशर्तहरू पूरा हुनु अनिवार्य छ।’ कार्कीका अनुसार निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्त आयोजनामा आकर्षित गर्न सके जलविद्युत् विकासमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ।

यसका लागि पीपीए दरमा पुनरावलोकन गर्ने वा ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ जस्ता सहुलियत दिने नीति ल्याउन आवश्यक छ। सैद्धान्तिक रूपमा यो लक्ष्य सम्भव भए पनि, नियम–कानुनलाई सोही अनुरूप परिमार्जन गरी निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदा काम छिटो र प्रभावकारी हुने उनको धारणा छ।

खपतको योजना के छ ?

सरकारले ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। आगामी १० वर्ष विद्युत् उत्पादनसँगै आन्तरिक खपतमा पनि जोड दिन आवश्यक छ। अहिले प्रतिव्यक्ति वार्षिक खपत करिब ४५० युनिट मात्रै रहेको छ। हाल मुलुकको कुल माग करिब २२ सय मेगावाट रहेको छ भने वार्षिक माग करिब १० प्रतिशतले वृद्धि हुने गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक छ। ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत्, सौर्यलगायत) को खपत करिब ४ प्रतिशत देखिन्छ।

सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार, ऊर्जामा–आधारित ठूला उद्योगहरू जस्तै स्टिल, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गरि ऊर्जा खपतको योजना लिइएको देखिन्छ। सरकारले तोकेको नयाँ लक्ष्यमा उत्पादनसँगै यसको प्रसारण, वितरण र खपतमा पनि स्पष्ट नीति आवश्यक देखिएको छ। विद्युत् खपत बढाउन नेपालले डेटा सेन्टरको अवधारणालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्ने निवर्तमान अर्थमन्त्री खनालको सुझाव छ। सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र आफैंले पनि डेटा सेन्टरमा लगानी गर्ने हो भने उत्पादित बिजुली अपुग हुने गरी खपत बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ। ‘१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसँगै सोही परिमाणमा बिजुली खपत हुने गरी पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक छ,’ खनालले भने, ‘हाल चर्चामा रहेको ८–१० अर्बको डेटा सेन्टर परियोजनाले मात्रै ४–५ सय मेगावाट बिजुली खपत गर्न सक्ने भएकाले यो औद्योगिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बन्न सक्छ।’

आन्तरिक खपत बढाउन नसक्ने र भारतले पनि नकिन्ने हो भने विद्युत्को क्षेत्रमा निकै समस्या आउने पूर्वऊर्जा सचिव कार्कीके भनाइ छ। त्यसका लागि सरकारले विद्युत् खपतको योजना ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘सरकारले के गर्छ, कसरी गर्छ, कसरी नीति ल्याउँछ, अहिले त भर्खर मस्यौदा मात्र आइरहेको छ, हेर्न बाँकी छ,’ कार्कीले भने। यता, सरकारले भने विद्युत् उत्पादनसँगै भण्डारण, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न निजीक्षेत्र मैत्री नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सहित आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था सरकार आफैंले गर्ने उल्लेख गरेको छ। ऊर्जा विकाससम्बन्धी एकीकृत योजना तर्जुमाका साथै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ऊर्जा उत्पादन र स्रोत परिचालन गरिनेछ भने आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरू समयसीमा भित्रै सम्पन्न गरिने बताइएको छ।

ऊर्जा कूटनीतिमार्फत द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गरी छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेको छ। नेपालले भारतसँग धेरैअघिदेखि ऊर्जा व्यापार (आयात तथा निर्यात) गर्दै आएको छ भने २०८१ सालबाट बंगलादेशसँग करिब ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरिसकेको छ। नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हवको रूपमा विकास गर्न स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा राज्यको लगानी वृद्धि गरिने भएको छ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र रेअर अर्थ जस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ। हरित ऊर्जा प्रयोग र निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा विकास गरी ऊर्जामैत्री देश घोषणाका लागि आवश्यक कार्य गरिने सरकारको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।

ग्रिन हाइड्रोजन नीति २०८० कार्यान्वयनमा छ भने यससम्बन्धी ऐन बनेको छैन। यता गत असोजमा नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड तथा दक्षिण कोरियाली कम्पनी जि–फलोस कम्पनी लिमिटेडका बीच नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फ्युल सेल स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई काम भइरहेको छ। १० महिनामा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गर्ने भनिएको छ।

निजी क्षेत्रको पीपीए खोल्दिने हो भने सरकारको लक्ष्यभन्दा पनि बढी विद्युत् उत्पादन हुनसक्छ।

रामेश्वर खनाल, निवर्तमान अर्थमन्त्री

नियम–कानुनलाई परिमार्जन गरी निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदा काम छिटो र प्रभावकारी हुन्छ। सरकारी लक्ष्य भेटाउन कठिन छैन ।

देवेन्द्र कार्की, पूर्वसचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनको अनुमति दिनुपर्छ र ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्नुपर्छ ।

गणेश कार्की, अध्यक्ष,इप्पान

निजी क्षेत्र उत्साहित
१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित छ। सरकारले ३० हजार मेगावाट उत्पादन नभएसम्म ‘टेक अर पे’ मा नै पीपीएको व्यवस्था, वन तथा जग्गा प्राप्तिका लागि सहजीकरणसँगै विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोलिदिने हो भने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्। निजी क्षेत्रले पहिलादेखि नै ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य लिन सरकारसँग माग गर्दै आएको उनले बताए ।
‘नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १०,००० मेगावाटको सम्झौता भयो । बंगलादेशसँग पनि कुरा अगाडि बढ्यो। त्यो हुनेबित्तिकै हामीले आफ्नो सोच बदल्नुपर्छ र १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर धेरै पटक भन्यौं। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनको अनुमति दिनुपर्छ र ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्नुपर्छ भनेर सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक लेखेर दिएका हौं,’ उनले भने। ढिला भए पनि सरकारले सम्भव हुने नै लक्ष्य लिएको उनले बताए। भारतमा र नेपालमा पनि विद्युत् माग बढिरहेको अवस्थामा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा जोड दिने समय आएको उनको भनाइ छ ।
‘१० वर्षको अवधि कहिलेदेखि गणना हुने भन्ने स्पष्टतासँगै घोषणापत्रअनुसारको नीतिगत सुधार कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले वन तथा वातावरण कानुनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा प्राधिकरणले पीपीए रोक्ने र आरसीओडी म्याद नथप्ने जस्ता अवरोधहरू सिर्जना गरिरहेको छ। यस्ता विरोधाभासपूर्ण समस्याहरू हटाएर मन्त्रालयले सहज वातावरण बनाइदिए मात्र लक्ष्य प्राप्ति सम्भव देखिन्छ।’
यस्तै, जलविद्युत् आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि बैंकहरूलाई अनिवार्य लगानीको नीति, जग्गा प्राप्तिमा सरकारले नै उचित दर तोकेर सहजीकरण गर्ने र आयोजनाको पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। सरकारले आफैं आयोजना बनाउनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नु आर्थिक रूपमा बढी लाभदायक हुने उनको तर्क छ। सरकारी आयोजनाको तुलनामा निजी क्षेत्रले आधा लागतमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमता राख्ने हुनाले सरकारले निजी क्षेत्रसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण बनाउनु आवश्यक भएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन्।
राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदाअनुसार, सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरणलगायतका कानुन परिमार्जन तथा नीतिगत सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले जलाशययुक्त तथा अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै भायाबिलिटी ग्याप फण्डिङ उपलब्ध गराउँदै आयोजना निर्माण गर्ने जनाएको छ। बूढीगण्डकी, दूधकोशी, उत्तरगंगा जस्ता ठूला आयोजना भायाबिलिटी ग्याप फण्डिङ उपलब्ध गराउँदै निर्माण गर्ने बताएको छ। यसमा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कम्पनी खडा भई लगानीको ढाँचा स्वीकृत भइसकेको छ भने यसको वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत डिजाइनलगायतका आवश्यक अध्ययन सम्पन्न भई करिब ९६ प्रतिशत मुअब्जा वितरण पनि सम्पन्न भएको छ। अन्य जलाशययुक्त आयोजना पनि अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका छन्।

साभारः अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिक