- ७ जेष्ठ २०८३, बिहीबार / May 21, 2026
काठमाडौँ । एकै व्यक्तिलाई अब एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले ऋण लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिएकै कारण ऋणीको उठीबास लागेको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यसअघि बढी संस्थाबाट लिएको ऋण पनि तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘बिनाधितो सामूहिक जमानीमा वा धितोमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटामात्र लघुवित्तले सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ,’ संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ ।
यसअघि ऋणीले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन पाउँथे तर एउटै संस्था वा एकभन्दा बढीबाट गरी बिनाधितो ७ लाख र स्थिर सम्पत्ति धितोमा १५ लाखसम्म रुपैयाँको सीमा तोकिएको थियो ।कर्जा प्रदान गर्ने अधिकतम सीमा राष्ट्र बैंकले तोके पनि धेरै लघुवित्तले सीमाभन्दा बढी ऋण प्रदान गर्दै आएका थिए ।
सुरुमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर ऋण दिने र पछि असुलीमा जबर्जस्ती गर्ने लघुवित्त संस्थाको बेथितिका कारण साना ऋणी मर्कामा परेका छन् । एउटै ऋणीलाई १३ लघुवित्तले ऋण लगानी गरेको समाचार कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको थियो । पछिल्ला महिना लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर धेरैले थातथलो छोड्नुपरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
यसअघि एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिएकालाई भुक्तानी तालिकाअनुसार चुक्ता गर्न छुट दिइएको छ । साविकमा कर्जा प्रवाहको सीमा ९बिनाधितो ७ लाख र धितोमा १५ लाखसम्म० नाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्तले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यस्तै क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने भएका छन् । यसअघि अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीले पनि लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउँथे । नयाँ व्यवस्थाअनुसार लघुवित्तबाट ऋण लिँदा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएरनलिएको सम्बन्धमा स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
लघुवित्त संस्थाले पनि कर्जा सूचना केन्द्रबाट सूचना लिएर सम्बन्धित ऋणीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत० कर्जा लिएरनलिएको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांशमा पनि कडाइ गरेको छ ।
‘वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश नगद वा बोनस वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा छ । यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश ९नगद वा बोनस० वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यस्तै प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकममात्र कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । ‘वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश ९नगद वा बोनस० वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नु पर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यो नयाँ व्यवस्था हो ।
अब लघुवित्तले नयाँ कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई साताको अभिमुखीकरण तालिम दिएर मात्र काममा खटाउनुपर्नेछ । कर्मचारीबाट ऋणीलाई गर्ने व्यवहार राम्रो नभएको निष्कर्षका आधारमा तालिमपछि मात्र काममा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘संस्थाले कर्मचारीलाई लघुवित्त कारोबारसँग सम्बन्धित तालिम प्रत्येक दुई वर्षमा कम्तीमा एकपटक प्रदान गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा छ, ‘संस्थामा दक्ष जनशक्ति विकास गर्नका लागि नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीलाई बैंक प्रवेश गरेको एक महिनाभित्र कम्तीमा दुई साताको अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्नॅपर्नेछ ।’
संस्थाले कर्मचारीलाई प्रदान गरेको तालिमको शीर्षक, मिति, अवधि, तालिम प्राप्त गर्ने कर्मचारीको नामावलीलगायतका विवरण आफ्नो वेबसाइटमा अर्धवार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
लुघवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा असुल गर्ने अघिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेपरबचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि संस्थाले बचतमा प्रदान गर्ने ब्याजदरको सीमा तोकिएको थिएन ।
वित्तीय पहुँच नपुगेका ग्रामीण, दुर्गम तथा अति दुर्गम क्षेत्रमा विपन्न गरिब घरपरिवारमा बिनाधितो वित्तीय सेवा पुर्याउनु लघुवित्तहरूको मुख्य उद्देश्य हो तर केहीका गतिविधि सामन्ती, साहु महाजनको जस्तो भएको पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् ।
लघुवित्त संस्थाका गतिविधि हेर्दा विपन्न वर्गसम्म आर्थिक पहुँच पुर्याएर जीवनस्तर उकास्नेभन्दा पनि ऋण असुलीका नाममा अनावश्यक दबाब र डर–त्रासमार्फत थातथलोबाट उठिबास गराउने देखिएको छ । चर्को ब्याजदर, महँगो सेवाशुल्क, झन्झटिलो किस्ता भुक्तानी प्रक्रिया र कर्जा असुलीमा ज्यादतीले पीडित समस्यामा छन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा वार्षिक अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर र वार्षिक १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । केही लघुवित्तले भने मासिक वा त्रैमासिक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने, हरेक पटक सेवा शुल्क लिने, भाखा नाघ्दा वित्तीयकै ब्याजलाई पनि साँवामा परिणत गर्ने, थप ३ र ४ प्रतिशत हर्जाना ब्याज लगाउने, कर्जाका लागि स्वीकृत रकमको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म रकम ग्राहककै खातामा राखिदिनेलगायत प्रक्रियामार्फत ग्राहकबाट बढी ब्याज असुलिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बिनाधितो बढीमा ७ लाख र धितोमा बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । तर एउटै ऋणीलाई दर्जनभन्दा बढी लघुवित्तले ऋण दिएको र राष्ट्र बैंकको सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी ऋण प्रवाह गरेको प्रमाण कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ ।
‘बिनाधितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एक ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएरनलिएको ९बहुबैंकिङ० यकिन गरी यस व्यवस्था बमोजिमको एकल ग्राहक कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी मात्र कर्जा प्रदान गर्नु पर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । तर, यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना भएको छैन । यही कारण धेरै संस्थाबाट ऋण लिएकाले तिर्न सकेका छैनन् ।
उद्देश्यअनुरूप लक्षित वर्गमा लघुवित्तीय सेवा पुग्न नसकेको ०७५ मा राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । लघुवित्त संस्थाहरू सहरकेन्द्रित र नाफामुखी भएकै कारण लक्षित वर्गमा सेवा पुग्न नसकेको हो । ‘संघीय संरचनामा लघुवित्तीय सेवाको पहुँच तथा संरचना’ विषयको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
‘गरिबीको गहनताअनुरूप लघुवित्तीय सेवाको पहुँच र विस्तार हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘लघुवित्त सेवा र गरिबीको दर उच्च रहेका प्रदेशहरूअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारमा असमानता छ ।’
निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजअन्तर ९स्प्रेड० उच्च बनाएर नाफा मात्र कुम्ल्याउँछन् भन्ने आरोप लघुवित्त संस्थाहरूका लागि पुरानै हो । केही हदसम्म उक्त आरोप सत्य भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूमा बहुबैंकिङ व्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा पनि देखिएको छ ।
सर्वेक्षणका अनुसार लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएका घरपरिवारमध्ये ७० प्रतिशतले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएका थिए । यसैगरी, कर्जाको मात्राका रूपमा हेर्दा ३ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिने घरपरिवार ७० प्रतिशत र ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने घरपरिवार ३० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कान्तिपुर देनिकबाट…..
