निजी अस्पतालले दिँदैनन् विपन्नलाई छुट

काठमाडौँ । ललितपुर गोदावरीका ७५ वर्षीय राम कपालीको पुल्चोकस्थित अल्का अस्पतालमा उपचार गराउँदा डेढ लाख रुपैयाँ सकिइसकेको छ । किसान परिवारका उनलाई अस्पतालले उपलब्ध गराउने निःशुल्क शय्याबारे जानकारी छैन । अस्पतालमा छुट्टै सामाजिक सेवा इकाइ पनि छैन । उनी साता दिनदेखि जनरल वार्डमा उपचार गराइरहेका छन् । शुक्रबार अनुगमन आउने थाहा पाएपछि अस्पताल प्रशासनले जनरल वार्डको दुई बेड ‘बेवारिसे, असहाय र विपन्नका लागि निःशुल्क शय्या’ लेखिएको रातो बोर्ड टाँगेर छुट्याएको थियो ।

तर, शनिबार उक्त बोर्ड हटाइएको छ । अल्का १ को भवनमा विपन्नका लागि छुट्याइएको ८ बेड पनि नाम मात्रैको छ । २०७७ यता बिरामीले उपचार पाएका छैनन् । अस्पताल एक सय शय्याको हो । महाराजगन्जको चिरायु अस्पतालले पनि निःशुल्क शय्याको व्यवस्था गरेको छैन । गत शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रीसहितको अनुगमन टोलीले अस्पताल प्रशासनलाई तत्काल निःशुल्क शय्या व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, साता दिन बितिसक्दा पनि यो व्यवस्था भएको छैन । अस्पतालका बिजनेस अफिसर नवराज भुजेलले निःशुल्क शय्याको तयारी भइरहेको दाबी गरे ।

धापाखेलको सुमेरु, बल्खुको बयोधा अस्पतालले पनि निःशुल्क शय्याबारे न नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गरेका छन्, न त शय्याकै व्यवस्था छ । ग्वार्कोको बीएन्डबी र थापाथलीको नर्भिक अस्पतालले निःशुल्क शय्या व्यवस्था गरे पनि नागरिक बडापत्रमा यसबारे जानकारी छैन । बीएन्डबीले पनि सेवा पाएका बिरामीको मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयमा बुझाउने गरेको छैन ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को दफा ७० अनुसार अस्पतालमा उपचार गराउन आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ५० शय्या वा सोभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालले सामाजिक सेवा इकाइको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ, जुन अपांगतामैत्री हुने गरी भुइँतलामा चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्छ । निःशुल्क तथा आंशिक सेवा लिने बिरामीको अभिलेख राख्ने र सोको मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, राजधानीका अधिकांश निजी अस्पतालले मापदण्ड पालना नगरी छलछाम गर्दै आइरहेका छन् ।

तर, मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने यस्ता अस्पतालले आयात गर्ने स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणमा भन्सार छुट भने पाउने गरेका छन् । स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण आयातमा लाग्ने राजस्व छुट सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०७९ अनुसार गरिब, असहाय तथा विपन्न बिरामीलाई सेवा शुल्कमा कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।स्वास्थ्यमन्त्रीमा मोहनबहादुर बस्नेत नियुक्त भएयता मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रकाशित गरी पटकपटक परिपत्र मात्रै होइन अनुगमन पनि भइरहेको छ । मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख कृष्ण पौडेलले मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन निःस्वार्थ रूपमा निरन्तर लाग्नुपर्ने बताए । ‘निजी अस्पताल करकापमा परेपछि चारैतिरबाट आउने दबाब झेल्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं महानगरले ६८ स्वास्थ्य संस्थाले मापदण्ड कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । मन्त्रालयले कारबाही नगरे महानगर आफैं गर्न बाध्य हुने प्रमुख बालेन्द्र शाहको भनाइ छ । अटेर गरेमा अस्पताल प्रशासनमा ताला लगाउनेसमेत उनले चेतावनी दिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ मा स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । काठमाडौं महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले त्यस्ता अस्पताललाई अल्टिमेटम दिइसकेको बताए । ‘केही अस्पतालले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न समय मागेका छन्, केही सम्पर्कमा आएका छन्,’ उनले भने, ‘अटेर गर्नेलाई हदैसम्म कारबाही गरिनेछ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले अब अनुगमन नरोकिने बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहलार्ई पनि अनुगमनबारे जानकारी गराइसकेको छु । अटेर गरेमा कारबाहीको दायरमा ल्याइनेछौं,’ उनले भने । अल्का अस्पतालका प्रशासन प्रमुख भगवान केसी हेल्प डेस्कले नै सामाजिक सेवा इकाइको काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘२०७७ यता भूकम्पका कारण सेवाग्राही नआएका हुन्,’ उनले भने । सुमेरु अस्पतालका प्रशासन प्रमुख दिलीप झाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने तयारी बढिरहेको बताए ।

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अन्तर्गत बनेका नियम, मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधिबमोजिम जारी भएको सूचना पालना नगरेमा ऐनको दफा ५३ बमोजिम २५ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने प्रावधान छ । मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनुमा केही निजी अस्पतालहरूको भने छुट्टै तर्क छ । उनीहरूका अनुसार गरिब, विपन्न, असहायको परिचय खुल्ने केही आधार छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अमेरिका, बेलायत जस्ता युरोपियन मुलुकमा कार्यरत व्यक्तिका आफन्तलाई समेत विपन्न भनेर सिफारिस गर्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

नर्भिक अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले छोराछोरी अमेरिका भए पनि मन्त्रालयले बुबाआमालाई विपन्नको सिफारिस पठाउने गरेको आरोप लगाए । ‘गरिब जनताको भलोभन्दा पनि नेता–कार्यकर्ता पोस्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विपन्नको नाममा पहुँच वालाले सेवा लिने गरेका छन् ।’ बल्खुस्थित बयोधा अस्पतालका प्रशासन प्रमुख राजन श्रेष्ठले निःशुल्क शय्या उपलब्ध गराउने भने पनि त्यसभित्र पर्ने सेवाबारे स्पष्ट नभएको बताए । ‘१० प्रतिशत शय्यामा निःशुल्क उपचार गर्ने मापदण्ड लागू गर्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘मापदण्डभित्र अपरेसन पर्छ वा पर्दैन, परे पनि कस्तो पर्छ भन्ने यकिन छैन । एमआरआई, सिटी स्क्यान जस्ता सेवा पर्छरपर्दैन, स्पष्ट छैन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अधिकारीले निःशुल्क सेवाका लागि सरकारले दिएको गरिबी परिचयपत्रका आधारमा सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने बताए । ‘परिचय पत्र नपाएसम्म गरिब भनेर वडाले थाहा पाउने भएकाले वडाको सिफारिसलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘१० प्रतिशत शय्या निःशुल्क भनेको अस्पतालबाट उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण सेवा बुझ्नुपर्छ ।’

राजधानीबाहिरका अस्पतालबाट पनि विपन्नले सुविधा पाएका छैनन् । यस्तो सुविधाबाट वञ्चितमध्ये एक हुन्, पोखरा–१५ की ६९ वर्षीय ज्ञानुमाया विक । ढाडको नसा च्यापिएर हलचल नै गर्न नसक्ने भएकी उनी सिर्जनाचोकमा रहेको मेट्रोसिटी अस्पताल पुगिन् । ज्यामी काम गरेर परिवार पालिरहेकी उनको उपचार र पटकपटकको फलोअपमा झन्डै ५० हजार खर्च भइसकेको छ ।

‘अस्पतालले छुट दिन्छ भन्ने थाहा छैन, कसैले भन्दैनन् पनि,’ उनले भनिन्, ‘पाइने भए पनि भनसुन गर्नुपर्ने होला । हामीले के पाइएला र ।’ ५० शय्याको मेट्रोसिटीले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड–२०७७ अनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गहरूलाई दिनुपर्ने निःशुल्क उपचारको नियम कार्यान्वयन गरेको छैन । अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानप्रसाद अर्यालले त्यसरी शय्या नछुट्याएको स्विकारे । ‘हामीले गरिब तथा विपन्नलाई १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धमा फलोअप भएको हुने गरेको छैन ।’

पोखराका शिक्षण अस्पताल मणिपाल, गण्डकी मेडिकल कलेजसहित फेवासिटी, फिस्टेल, चरकलगायतले समेत उक्त नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेका छैनन् । १५ शय्यासम्मको अस्पताल नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हुन्छ । ५० शय्यासम्मको अस्पताल प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र त्योभन्दा बढी शय्याको अस्पताल प्रदेश स्वस्थ्य मन्त्रालयले नियमन गर्छन् । आफू मातहतका अस्पतालले १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गरेकोरनगरेको यी निकायसँग कुनै तथ्यांक छैन ।

पोखरा महानगर स्वास्थ्य महाशाखा अधिकृत यदुनाथ बराल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका अधिकृत भीमप्रसाद पौडेल, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक खिमबहादुर खड्का उक्त प्रावधान अस्पतालले कार्यान्वयन गरेरनगरेको अनुगमन पनि प्रभावकारी नभएकोमा एकमत छन् । अधिकृत बरालका अनुसार अस्पतालले छुट दिएकोरनदिएको रेकर्डसमेत छैन । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक खड्काले मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने रिपोर्टमा कडाइका साथ १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर निःशुल्क उपचार गरेरनगरेको स्पष्ट नखुलाउने अस्पताललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘हालसम्म अनुगमन प्रभावकारी नभएको साँचो हो,’ उनी भन्छन्, ‘जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।’

मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख रमेश केसीले भने गण्डकीका स्वास्थ्य संस्थाको विवरण अपडेट गरिरहेको बताए । तर, कानुनी हिसाबले प्रत्येक महिना अस्पतालले पठाउनुपर्ने रिपोर्टिङ पनि नियमित नभएको उनको भनाइ छ । ‘अब नवीकरण र नयाँ दर्ताका क्रममा ती कुरा खोज्छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म नियमित काममै व्यस्त हुनुपर्‍यो, अब प्रभावकारी अनुगमन गर्छौं ।’ गण्डकीका ६९ वटा निजी अस्पतालमध्ये पोखरा महानगरमा मात्रै २७ वटा छन् ।

भरतपुरमा ठूला सरकारी अस्पताल, दुईवटा मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पताल र १२ सय शय्यामार्फत सेवा दिइरहेका २३ निजी अस्पताल छन् । नियमअनुसार हुन्थ्यो भने यहाँका अस्पतालका १ सय २० शय्यामा बिरामीले निःशुल्क सेवा पाइरहेका हुन्थे तर अवस्था त्यस्तो छैन । चितवन स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख दुर्गादत्त चापागाईं अस्पतालले सेवा दिएको दाबी गरे पनि पत्यारलाग्दो रेकर्ड नभेटिएको बताउँछन् । भनसुन र चिनेजानेकालाई दिएको सहुलियतसमेत यसैमा जोडिने गरेको पाइएको उनले बताए । ‘हाम्रो कार्यालयले २५ बेडको अस्पतालका लागि स्वीकृति दिने र नवीकरण गर्छ । त्यस्ता अस्पताल आउँदा बेडमा विपन्न सहुलियतको स्टिकर टाँस्न भनेका छौं,’ उनले भने ।

निजी अस्पताल समन्वय संस्थाका सचिव विक्रम अधिकारी भने यो नियम नै अव्यावहारिक भएको बताउँछन् । ‘हामीले निःशुल्क गर्न सक्ने केही सेवाहरू छन् । केही सेवाका लागि थप शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता सेवा निःशुल्क गर भनेर अरूलाई भन्न गाह्रो छ,’ उनले भने । भरतपुर महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले निःशुल्क शय्याको नीतिगत व्यवस्थाका विषयमा आफूहरू जानकार भए पनि कार्यान्वयन हेर्न अनुगमन भइनसकेको बताए ।

भरतपुरको भन्दा फरक छैन बुटवल उपमहानगरमा पनि । स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमनसमेत गर्ने जिम्मेवारी पाएको उपमहानगरको निष्क्रियताले निजी अस्पतालबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट गरिब र विपन्न वञ्चित छन् । १७ वडा रहेको बुटवलको बुटवल बजारभित्र कम्तीमा २ दर्जन ठूला अस्पताल छन् । स्वास्थ्य निर्देशिकामा अस्पताल रहने स्थान धूवाँ, धूलो, ध्वनि, जललगायत सबैखाले प्रदूषणमुक्त हुनुपर्छ भनिए पनि यहाँका अस्पतालमा त्यस्तो देखिन्न । अस्पताल क्षेत्रको २५ आना पार्किङका लागि हुनुपर्ने नियम पनि अधिकांशले पालना गरेका छैनन् ।

आकस्मिक कक्षमा प्रतीक्षालय र बलात्कारपीडितको उपचारका लागि गोप्य कक्ष पनि नभई नहुने पूर्वाधार हुन् । तर यस्तो मापदण्ड अधिकांश अस्पतालमा छैन । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख युवराज पाण्डे मापदण्डको अभावमा अनुगमन गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘म भर्खर सरुवा भएर आएको छु,’ उनले भने, ‘मापदण्ड बनेपछि कार्यान्वयन गराउन प्रभावकारी अनुगमनको योजनामा छौं ।’ मापदण्ड नभएपछि नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने र स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिएर सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।

बुटवलका निजी स्वास्थ्य संस्थाले गर्ने उपचारको मासिक विवरणसमेत स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउँदैनन् । दुई महिनाअघि बैठक राखेर छलफल गरेपछि मासिक रिपोर्टसम्म दिन थालेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले बताए । ‘अहिलेसम्म टिपोटसम्म नदिने अवस्था रहेछ,’ उनले भने, ‘दुई महिनाअघि बैठक बसालेर निर्देशन दिएपछि केही विवरण आउन थालेका छन् ।’

मोरङमा महानगरभित्र झन्डै तीन दर्जन सानाठूला निजी अस्पताल छन् । अधिकांशले सरकारसँग सञ्चालन अनुमति लिँदा कबुल गरेको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयन गराउने अख्तियारी पाएको महानगरपालिका पनि यो विषयमा उदासीन देखिन्छ । ७ सय ५० बेड भएको यहाँको नोबेल शिक्षण अस्पतालले मासिक सरदर ४ सयभन्दा बढीलाई बेड र नगदमा छुट दिएको तथ्यांक महानगरलाई बुझाएको छ ।

‘तर कस्ता बिरामीलाई बेडमा र कुन प्रकारका रोगीलाई नगदमा छुट दिएको स्पष्ट छैन,’ भट्टराईले भने, ‘ओपीडी, आकस्मिक कक्ष र एक्सरे गर्दा दिइने छुटलाई अस्पतालले तथ्यांकमा उल्लेख गरेको पाइएको छ ।’ नोबेलका निर्देशक नारायण दाहाल सरकारले तोकेका सबै मापदण्ड अस्पतालले पूरा गरेको दाबी गर्छन् । लक्षित वर्गलाई अस्पतालले १० प्रतिशत निःशुल्क बेड र १० प्रतिशतलाई उपचारमा छुट दिँदै आएको उनको भनाइ छ ।

यहाँ विराट, सप्तकोशी, न्युरो, मोरङ सहकारी, गोल्डेन, न्युरो आर्या, हाम्रो, रेडप्लस, गेटवेल, एम्स, विराट सिटी, अवध नारायण, वीर, बिग, ग्रिनक्रस, लाइफगार्ड, हेरिट्यासलगायत ३२ वटा निजी सञ्चालनमा छन् । कुनै पनि अस्पतालले दर्ता अनुमति लिँदा सरकारसँग कबुल गरेका सर्त लागू गरेका छैनन् । यहाँ गोल्छा, तापडिया, विराट र विराटनगर आँखा अस्पतालसहित आधा दर्जन आँखा अस्पताल पनि सञ्चालनमा छन् । यी अस्पतालमध्ये धेरैजसोले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई मापदण्ड अनुरूप छुट र निःशुल्क सेवा नदिएको महानगरपालिकाको ठम्याइ छ ।

सीमावर्ती रानीस्थित विराटनगर आँखा अस्पतालका प्रबन्धक कुमार पृथुले आफूकहाँ आउने सेवाग्राहीलाई बेड शुल्क छुट रहेको बताए । गरिबका लागि ६० बेडको छुट्टै वार्ड रहेको उनको भनाइ छ । यहाँका हरेक अस्पताललाई महानगरले निःशुल्क बेड छुट्याएर निःशुल्क लेख्न र छुट पाएका बिरामीको नामावली सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए पनि कुनै अस्पतालले त्यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन् । निजी अस्पतालले मासिक बुझाउने विवरणमा एकाधले १० प्रतिशत निःशुल्क बेड र १० प्रतिशत छुट दिएको तथ्यांक उल्लेख गरे पनि धेरैजसोले यसबारे कुनै तथ्यांक पेस गरेका छैनन् ।

गरिब र विपन्नले कानुनअनुसार पाउनुपर्ने निःशुल्क सेवा नपाउँदा पनि महानगरले अनुगमन गरेको छैन । तथ्यांक अधिकृत भट्टराईका अनुसार अस्पतालको स्तरोन्नति र विभिन्न उपकरण खरिद गर्न सहुलियतका लागि सरकारसँग माग गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो रिफारिस लिन आउँदा अस्पतालले विधि पुर्‍याउन १० प्रतिशत बेड निःशुल्क र १० प्रतिशत छुट दिएको विवरण पेस गर्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको विवरण पुष्टि नभएपछि कारबाहीस्वरूप महानगरले सिफारिस नै रोक्का गर्ने भट्टराईले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा १२ स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिस रोक्का गरेको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट…….