- १ श्रावण २०८३, शुक्रबार / Jul 17, 2026
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम पूर्ण रूपमा रोकियो।
आयोगमा हालसम्म १२ हजार जनाले सम्पत्ति विवरण र २ हजार उजुरी दर्ता गरेका छन्।
अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म सम्पत्ति छानबिन र कारबाही प्रक्रिया स्थगित रहनेछ।
आयोगको कार्यादेश २०६२/०६३ देखि २०८२ चैतसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने रहेको छ।
सम्पत्ति विवरण फारममा स्वदेश तथा विदेशका सम्पत्तिसहित विस्तृत विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
काठमाडाैं, १ साउन । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगको सम्पूर्ण कामकारबाही रोकिएको छ । आयोगले हालसम्म १२ हजार जनाबाट सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरिसकेको भए पनि अदालतको आदेशपछि छानबिन, विवरण सङ्कलन तथा उजुरीमाथिको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्थगित भएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीका अनुसार अदालतको आदेशपछि आयोगले सबै काम यथास्थितिमा राखेको छ । असार ३२ गतेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन र उजुरी दर्ता गर्न समय दिइएको थियो । सो अवधिसम्म १२ हजार जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने करिब २ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् ।
उनका अनुसार केही उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन सुरु भए पनि अदालतको आदेशपछि ती सबै प्रक्रिया रोकिएका छन् । आयोगले आदेशपछि कुनै पनि नयाँ सम्पत्ति विवरण नलिएको र यसबारे सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिसकेको जनाएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले असार २६ गते सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोगको वैधतासम्बन्धी विवादको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, प्राप्त विवरणमाथि छानबिन नगर्न तथा कुनै कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न आदेश दिएको थियो ।
तर त्यसपछि आयोगले असार २९ गते पूर्वनेपाली सेना र पूर्वन्यायाधीश बाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचना अदालतको आदेशको अपव्याख्या भएको भन्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले अदालतको अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले आयोगका पदाधिकारीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
यसअघि अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले आयोगको सूचना खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा जारी भएको अन्तरिम आदेशपछि आयोगको सम्पूर्ण छानबिन प्रक्रिया रोकिएको हो ।
आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ । आयोगको दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, सरकारी कर्मचारी, संस्थानका पदाधिकारी, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू समेत समावेश छन् ।
सम्पत्ति विवरणका लागि तयार गरिएको १२ पृष्ठको फारममा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण, घरजग्गा, बैंक मौज्दात, शेयर, सुनचाँदी, सवारी साधन, उद्योग–व्यवसाय, विदेशस्थित सम्पत्ति, ऋण तथा अन्य सम्पत्तिको विस्तृत विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
