- २६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार / Jun 9, 2026
काठमाडौँ । तीनदिने भारत भ्रमण सकेको एक सातामै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । चिनियाँ समकक्षी वाङ यीको निमन्त्रणामा मन्त्री खनाल चारदिने (३१ जेठ–३ असार) भ्रमणका लागि बेइजिङ जाने भएका हुन् ।
खनालको चीन भ्रमणलाई दुई छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले समकक्षी वाङसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुका साथै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका नेताहरूलाई समेत भेट्नेछन् । ‘भ्रमण निश्चित भएपछि परराष्ट्रमन्त्रीले आवश्यक तयारी थालिसक्नुभएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘वास्तवमा चीन भ्रमण निश्चित भएपछि मात्र उहाँ छोटो तयारीमै दिल्ली जानुभएको हो ।’
दिल्लीमा रहँदा मन्त्री खनालले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र अन्य उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उनीहरूबीच सीमा, व्यापार, वाणिज्य, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, ऊर्जा र रासायनिक मलको आपूर्तिलगायतका द्विपक्षीय विषयहरूमा छलफल भएको थियो ।
वर्तमान सरकार पश्चिमा मुलुकतर्फ बढी ढल्किएको भन्ने बेइजिङको आशंकाबीच परराष्ट्रमन्त्री खनाल चीन जान लागेको उनीनिकट एक अधिकारीले बताए । ‘परराष्ट्रमन्त्रीको बेइजिङ भ्रमणको उद्देश्य त्यो आशंकालाई चिर्नु र नेपाल सन्तुलित कूटनीतिमा प्रतिबद्ध रहेको कुरामा चिनियाँ नेतृत्वलाई आश्वस्त पार्नु हो । यसको अर्थ दुवै छिमेकीसँग नेपालको सन्तुलित नीति देखाउनु पनि हो,’ ती अधिकारीले थपे । मन्त्री खनालले बेइजिङ जानुअघि पूर्वमन्त्री, नेताहरू, उच्च अधिकारी र चीन विज्ञहरूसँग सुझाव लिने भएका छन् ।
२१ फागुनको निर्वाचनलगत्तै सीपीसीका केही नेता काठमाडौं आएका थिए । उनीहरूले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र खनाललगायत नेतासँग भेटवार्ता गर्दै नयाँ सरकारको दृष्टिकोणबारे छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरूले नयाँ सरकारले पश्चिमा नीति अवलम्बन गर्छ कि भनेर जिज्ञासासमेत राखेका थिए ।
चिनियाँ पक्षको चासो र चिन्तापछि रास्वपा नेतृत्व नयाँ सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीतिका स्थायी पक्षहरूबाट विचलित नहुनेमा दुवै छिमेकीलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । २५ चैतमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारको चीनप्रति नेपालको नीतिमा परिवर्तन नहुने आश्वासन दिएका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्रीले चिनियाँ नेतृत्वलाई सरकारका प्राथमिकता र नेपालको बदलिएको राजनीतिक सन्दर्भमा चीनबाट राखिएको अपेक्षाहरूबारे जारी गराउनेछन् । पार्टी सभापति लामिछाने, मन्त्री खनालले हालैको भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्धमा ‘आफूहरूले विगतको भारी नबोक्ने’ उल्लेख गरेकामा चीनका सम्बन्धमा त्यो भनाइ कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
नेपाल र चीनबीच विगतमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई, हिमालय पार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल (ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क–टीएचएमडीसीएन) र केरुङ–काठमाडौं रेलवे विस्तार गर्नेलगायत परियोजनामा समझदारी र सम्झौता गरिएका छन् ।
शाह सरकार गठन भएपछि २६ चैतमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्साल र राजदूत झाङले कलंकीदेखि बसुन्धरासम्मको चक्रपथको ८।२ किलोमिटर खण्ड विस्तार र त्यसअन्तर्गत ढुंगेधारामा पक्की पुल र सीतापाइला–बालाजु, बालाजु–माछापोखरी र सामाखुसी–बसुन्धरा प्रहरी चौकीमा तीनवटा अपांगमैत्री पैदलयात्री पुल निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । आयोजनाका लागि चीनले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
११ जेठमा नेपाल सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा चीनलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । उक्त पत्रमा चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । त्यसैगरी, सरकारले २० जेठमा अरनिको राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारबाट १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा केरुङ–काठमाडौं रेल लाइनलाई प्राथमिकता दिने घोषणा पनि गरेको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमणअघि दुवै पक्षबीच चीनको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूको समीक्षा भएको छ । नेपाल–चीन सहयोगका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण संयन्त्रको हालै सम्पन्न तेस्रो बैठकमा चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित साढे दुई दर्जन परियोजनाहरूको समीक्षा गरिएको थियो । खनालको चीन बसाइका क्रममा नेपालको पूर्वाधार विकास, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, कनेक्टिभिटी, सीमापार आवतजावत, पर्यटन पुनरुत्थान र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका आयोजनाहरू र त्यससँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुने उच्च अधिकारीहरूले बताए ।
चीन नेपालसँग राजनीतिक र आर्थिक संलग्नतालाई थप सुदृढ गर्न इच्छुक रहेको परिप्रेक्ष्यमा यी विषयमा छलफल हुन लागेको ती अधिकारीहरूको भनाइ छ । वर्तमान सरकार पश्चिमा मुलुकप्रति झुकाव राख्छ भन्ने कूटनीतिक वृत्तको बुझाइका कारण हाल बेइजिङ ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको नेपाल–चीन मामिलाका विज्ञ र पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् । द्विपक्षीय विश्वास कायम गर्न र नेपालको परराष्ट्र नीतिको दिशाप्रति आश्वस्त पार्न परराष्ट्रमन्त्री खनालले चिनियाँ पक्षसँग सघन संवाद गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
टीएचएमडीसीएनको बृहत् लक्ष्य र उद्देश्यअनुरूप चार वटा करिडोर र दुई वटा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेतर्फ तत्काल पहल हुनुपर्ने हालैमात्र चीनबाट फर्किएका पूर्वनेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीले बताए । ‘हामीले हुम्ला, केरुङदेखि काठमाडौं र केही अन्य ठाउँमा चार लेनका उत्तर–दक्षिण करिडोरहरू निर्माण गर्नुपर्छ । दोस्रो, रसुवा–केरुङ र किमाथांकामा दुई वटा प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्नुपर्छ ।
र, चिनियाँ पक्षलाई नेपालको राजनीतिक, नीतिगत र आर्थिक स्थायित्वका बारेमा पनि आश्वस्त पार्नुपर्छ । राजनीतिक, नीतिगत र आर्थिक स्थायित्वबिना उनीहरूले धेरै विश्वास गर्दैनन् । त्यसैले चिनियाँहरूसँग काम गर्दा विश्वास निर्माण गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ,’ पूर्वराजदूत ओलीले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट…..
