- १२ चैत्र २०८२, बिहीबार / Mar 26, 2026
सप्तरी । प्रदेश २ का आठ जिल्लामा २ लाख ५८ हजार परिवार अतिविपन्न छन् भन्ने तथ्यांक राखेको सरकारले जम्मा ८१ हजार परिवारलाई राहतका पोका पठाएको थियो । स्थानीय तहले कसैलाई राहत बाँडेका छैनन् । गत ४ जेठमा देश जतिवेला पूर्ण लकडाउनमा थियो, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले प्रदेशवासीलाई सम्बोधन गर्दै घोषणा गरेका थिए, ‘हालसम्म २५ हजार परिवारले राहत प्राप्त गरिसकेका छन् ।
जेठ मसान्तमा ८३ हजार परिवारलाई राहत वितरण गरिनेछ ।’ जेठ, असार, साउन, भदौ सकिएर अब असोजको मसान्त आउने वेला भएको छ, तर प्रदेश २ सरकारले पठाएको राहत गरिबका घरमा पुगेको छैन । जनता भोकले छटपटाएका छन्, भोकले मृत्यु भएका समाचारसमेत आएका छन् । तर, सरकारी राहत गोदाममा कुहिँदै छ । संघीय सरकार भन्छ, ‘भोकै कोही पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन ।’ प्रदेश सरकार भन्छ, ‘प्रदेशका कुनै पनि गरिब भोकै बस्नुपर्दैन, सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याएको छ ।’
तर, पठाएको राहत कहाँ पुग्यो रु सरकार आफँैले लेखाजोखा गरेको छैन । महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न र मजदुरका लागि पहिलो चरणमा १७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको सरकारले गत जेठमा दोस्रो चरणको राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्न सीधै वडा कार्यालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले राहत पाउने जनताको संख्यासमेत यकिन नगरी हचुवामा राहत पठाएको थियो ।
सरकारले १५ करोड २० लाख रकम विनियोजन गरेकोमा १४ करोड ४३ लाख २० हजार सात सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । राहत पाउने एक परिवारका लागि २५ किलो चामल, मसुरोको दुई किलो दाल, खानेतेल एक लिटर, नुन एक किलो, सोयाबिन आधा किलो, हात धुने साबुन एक पिस खरिद गरिएको थियो । तर, लक्षित परिवार कति हुन्, कति परिवारले पाए भन्ने जानकारी स्वयं प्रदेश सरकारलाई छैन ।
प्रदेश २ का एक हजारभन्दा बढी वडा कार्यालयले राहत बुझे पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढीले भने राहत बुझ्न अस्वीकार गरेका थिए । प्रदेश २ मा दुई लाख ५८ हजार दुई सय ४० परिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, कम्तीमा ती परिवारलाई लक्षित गरी राहत पठाउने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको थिएन । सरकारले जम्मा ८१ हजार सात सय घरका लागि मात्र राहत पठाएको थियो ।
महोत्तरी
‘सरकारले पठाएको राहत एक परिवारका लागि औसतमा २० दिनका लागि हो । महामारी आएको ६ महिनासम्म बेरोजगार बसेका जनतालाई सरकारले पठाएको २५ किलो चामल र दुई किलो दाल पनि कुहिन थालेको छ,’ धनुषाका बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर राउतले भने, ‘जमिन नै नभएका सुकुम्बासीलाई मात्र वितरण गर्ने हो भने पनि यो राहत कम हुन्छ, अहिले विपन्नलाई दिने भनेर यति थोरै राहत आएको छ, कसरी वितरण हुन्छ ?’
धनुषा
प्रदेश सरकारको राहत आएपछि जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सुरुमा पालिकासँग राहत लिनेको नामावली मागेका थिए । तर, बेरोजागारी र भोकमरीले ग्रस्त जनताको सूची ठूलो थियो । एउटै वडामा हजार परिवारको सूची तयार भए पनि ५२ देखि ९३ पोकासम्म राहत वडामा पुगेको थियो । गाउँमा द्वन्द्व हुने अवस्था आएपछि आधा स्थानीय तहले राहत बुझेनन्, कतिपयले सरकारबाट बुझे पनि वितरण गर्न सकेनन् । त्यसैले राहत गोदाममा कुहिन थालेको छ । जिल्लाका अरू वडाका हालत पनि उस्तै छ,’ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका एक कर्मचारीले भने । नयाँ पत्रिकाबाट…
