- ६ कार्तिक २०८३, शुक्रबार / Oct 23, 2026
काठमाण्डौ, १२ चैत्र । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीनवटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक गर्ने दस्तावेजमा समावेश छन्: भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार, दबाबबीच रोकिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन हालै सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएको थियो। प्रतिवेदनले भदौ २३ गते भएको सरकारी दमनलाई केन्द्रित गरेर कारबाही सिफारिस गरेको छ भने भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनसहित ऐतिहासिक धरोहरमा भएको विध्वंस घटनालाई कम प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ।
प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले ठोस प्रमाणको अभाव, छोटो कार्यादेश, र सुरक्षा निकायहरूबाट अपेक्षित ‘इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट’ नपाएको कारण कसैलाई पनि अभियोजन सिफारिस गर्न नसकेको जनाएको छ।
जाँचबुझ आयोगले नवयुवा आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याल, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई मुलुकी अपराध संहिताअनुसार अलग-अलग कसुरमा कारबाही सिफारिस गरेको छ।
