- ३ चैत्र २०८२, मंगलवार / Mar 17, 2026
चुनाव हार्नेलाई सांसद–मन्त्री बनाउने, आफ्नै परिवार, नातागोतालाई शक्तिशाली पद दिलाउने, बिचौलियाको चंगुलभित्र बसेर दलीय र शासकीय संरचना चलाउनेजस्ता विकृति पटकपटक दोहोरिइरहेको छ । संसदीय व्यवस्थामा ६० को दशकसम्म देखिएका राजनीतिक विकृतिहरूको पुनरावृत्ति हुन थालेको भन्दै चौतर्फी चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
संविधान जारीपछिको पहिलो निर्वाचनबाट बनेका संसद् र सरकार सञ्चालन प्रक्रिया मात्रै होइन, राजनीतिक दलहरूको अलोकतान्त्रिक व्यवहार तथा चुनाव हारेका नेतालाई सांसद बनाउने प्रपञ्चले पनि चिन्ता गर्ने ठाउँ दिएको छ । हालै मात्र सत्तारूढ नेकपाले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि बर्दिया–१ बाट पराजित पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनीत कोटाबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ । यसबाट आवधिक निर्वाचनको महत्त्व गुम्ने जोखिम पनि उत्पन्न भएको छ ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको मान्यता चुनाव हार्नेले जनतामाझ थप मिहिनेत गर्ने र अर्को चुनावसम्म कुर्ने तथा जित्नेले तोकिएको जिम्मेवारीसहित काम गर्ने भन्ने हुन्छ । तर उक्त मूल्य मान्यताको लगातार धज्जी उडाइएको छ । गौतमको प्रवेशपूर्व नै राष्ट्रिय सभामा आधा दर्जन सांसद जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजय भोगेकाहरू छन् ।
सत्तारूढ दल नेकपाको सबैभन्दा माथिल्लो कार्यकारिणी निकाय सचिवालयमा रहेका ९ नेतामा गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले मात्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेका थिए । श्रेष्ठ यसअघि नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अपनाइने अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेका छन् ।
आदर्श र पद्धति स्थापित गराउन अग्रपंक्तिमा रहनुपर्ने दुवै नेता त्यसलाई बिर्सिएर ‘पद’ नभई केही गर्न सकिँदैन भन्ने जसरी संसद्मा भित्रिएका छन् । जबकि पार्टीको शीर्ष पंक्तिमा रहेका दुवै नेता सांसदरमन्त्री हुनु वा नहुनुले तात्विक भिन्नता राख्दैन । पार्टीको पदीय हैसियतले नै दुवै जना सधैं चर्चामा रहने र आफूलाई लागेको कुरा सरकारमार्फत गराउन सक्ने ल्याकत राख्छन् । कान्तिपुरबाट…
