मनाङेको दादागिरीले निरीह गण्डकीका दलहरु

पोखरा । कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेको ठ्याक्कै दुई महिनापछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेका थिए । तर न पूर्णता पायो न सरकारमा गएको एमालेभित्र खुसी छाउन सक्यो । एमालेलाई चार मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएको बताएका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई आफैं च्यापेर मन्त्री बनाएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) नै भारी बने ।

२ पटकसम्म अदालतको चक्कर काटेर सर्वोच्चकै आदेशअनुसार मुख्यमन्त्री भएका पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटा र मनाङेलाईसमेत मन्त्रालयको भागबण्डा लगाएर एमालेका मन्त्रीलाई सपथ खुवाए । तर, एमाले मन्त्रीको सपथ सकिँदा नसकिँदै असन्तुष्टि जनाउँदै मनाङेले आफूले पाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालय नसम्हाल्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

असहमतिका बाबजुद आफ्नै जोडबलमा वन मन्त्रालय सुम्पिएका मुख्यमन्त्रीलाई नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रमबाट फर्केर कार्यालय आइपुग्दा मनाङेको राजीनामा आइसकेको थियो । ‘बजेट नभएको’ वन मन्त्रालय कांग्रेस र एमालेलाई बिक्री गर्न करोडमा डिल गरिरहेको मनाङेले मन्त्री पदमाथि मात्रै होइन, प्रदेश र उनलाई मन्त्री बनाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेलाईसमेत मजाक बनाइदिए ।

तितेपातीको झ्याङ हेर्नका लागि झण्डा हल्लाएर नहिँड्ने अभिव्यक्ति दिँदै उनले मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई नै हाँसोको विषय बनाए । जतिसुकै अराजक गतिविधि र अभिव्यक्ति दिए पनि मनाङे पटक पटक मन्त्री भए । कहिले मुख्यमन्त्री त कहिले विपक्षी नेताप्रति मनपरी बोले भने कहिले कर्मचारी र पत्रकारहरुमाथि जाइलागे ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले दुःखमा साथ दिएको भन्दै तिनै मनाङेलाई च्यापिरहँदा प्रदेश सरकार नै बद्नाम हुने अवस्था सिर्जना भयो । भविष्यमा फेरि सत्ता समीकरण तलमाथि हुँदा मनाङे चाहिने भन्दै च्याप्दा मुख्यमन्त्री आफैं अपमानित हुन पुगे ।