भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
नौ वर्षपछि ओखलढुङ्गा –रुम्जाटार सडक पुनः कालोपत्र गरिँदै | बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र पार्न खोजिएको भन्दै सरोकार समितिको आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी | राखेप बोर्डमा पहिलोपटक खेलाडीको वर्चश्व, पूर्वखेलाडीको संख्या बढ्यो | युवाका लागि पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने | एलपी ग्यासको अभाव अझै हटेन, एक साताभित्र आपूर्ति सहज हुने निगमको दाबी | सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न नेपाल प्रहरी प्रविधिमैत्री बन्दै | इन्डोनेसियामा यात्रुवाहक डुङ्गामा भीषण आगलागी, ११२ जनाको सकुशल उद्धार | दुई साता बित्यो, कर्णाली सरकार अझै अधुरै : मुख्यमन्त्रीमाथि आफ्नै दल र एमालेको दबाब |

जनकपुरबाट काठमाडौँसम्म ‘न्याय मार्च’मा मिटरब्याज पीडित, सरकारसँग यस्ता छन् ८ प्रमुख माग

जनकपुरबाट काठमाडौँसम्म ‘न्याय मार्च’मा मिटरब्याज पीडित, सरकारसँग यस्ता छन् ८ प्रमुख माग

काठमाडौँ, २९ असार । गत असार २५ गते जनकपुरबाट सुरु भएको मिटरब्याज पीडितहरूको ‘न्याय मार्च’ सोमबार पाँचौँ दिनमा प्रवेश गरेको छ। राज्यलाई ब्युँझाउन र आफ्ना हकअधिकार स्थापित गराउन भन्दै सयौँ पीडित पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौँतर्फ अघि बढिरहेका छन्।

हरेक दिन करिब २० देखि २६ किलोमिटरसम्म यात्रा गरिरहेका पीडितहरूले ‘चुपचाप तमसुक फाड’ र ‘अधिकार माग्न काठमाडौँ जान पर्दैन’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका छन्। आयोजकका अनुसार माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन र पैदल यात्रा नरोकिनेछ।

पीडितहरूले सरकारसमक्ष फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिन्नुवा पास तथा फर्जी चेकजस्ता अवैध लिखत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत खारेज गर्न माग गरेका छन्। साथै, मिटरब्याज अपराध अन्त्य गर्ने स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

उनीहरूले मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, अदालतमा विचाराधीन फर्जी लिखतसम्बन्धी मुद्दाको पीडितमैत्री सुनुवाइ, साहुमहाजनले दायर गरेका मुद्दा तथा पक्राउ पुर्जी स्थगन, फैसला भएका मुद्दाको पुनरावलोकन र पक्राउ परेका पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित सम्मानपूर्वक रिहा गर्न माग गरेका छन्।

यस्तै, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तरनिकाय निगरानी एकाइ गठन, गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिको छानबिन, ऋण दिएको दाबी गर्ने साहुको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य परीक्षण, हडपिएका चलअचल सम्पत्ति फिर्ता तथा त्यससम्बन्धी सरकारी दस्तुर छुट गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

मिटरब्याजका कारण भएका हत्या, दुर्व्यवहार, महिलामाथि भएका हिंसा र यौनजन्य अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।

पीडितहरूले न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबारको वातावरण निर्माण गर्दै सर्वसाधारण किन चर्को ब्याजमा ऋण लिन बाध्य भए भन्ने विषयको अध्ययन गरी शोषित तथा विपन्न वर्गका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.