- २७ असार २०८३, शनिबार / Jul 11, 2026
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचय पत्र डेढ दशकपछि सरकार राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तहमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले बाटो खुलाइदिएसँगै सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तहमा पुगेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०६६–६७ को बजेटमै उल्लेख भएर प्रक्रिया अघि बढेको राष्ट्रिय परिचयपत्र सरकारले यसअघि २०८१ साल असार १० गते राजपत्रमा सूचना निकालेर विभिन्न सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई रिट खारेज सम्बन्धी पूर्णपाठ उपलब्ध गराइसकेको छैन । पूर्णपाठ प्राप्त हुनसाथ विभागबाट गर्नुपर्ने निर्णय गरेर, आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषदसम्म जाने र त्यसपछि कार्यान्वयन शुरू गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले जनाएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थासमेत गरिसकेकोले अब कुनै अड्चन नरहेको जनाएको छ ।
केही सेवामा २०८१ सालको साउन १ गतेदेखि र केहीमा सेवामा २०८१ सालकै माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेकोमा शुरूमा बाढी,पहिरोलगायतका विपत्तिलाई देखाएर सरकारले नै स्थगित गरेको थियो ।
