- १२ बैशाख २०८३, शनिबार / Apr 25, 2026
काठमाडौं, ३ जेठ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बस्दैछ। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
वैशाख ३०, २०८२ देखि सुरु भएको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम बिहीबार सकिएको थियो। त्यस्तै आज अर्थमन्त्री पौडेलले सांसदहरूका जिज्ञासा र सुझावलाई सम्बोधन गर्दै बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले समावेशी विकास, पूर्वाधार विस्तार, र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार गर्ने संकेत गरेको छ।
राज्य व्यवस्था समितिमा निजामती विधेयकमाथि छलफल
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ७३औँ बैठक आज बिहान ८ बजे बस्दैछ। समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ।
यो विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेरलाई लिएर लोकसेवा आयोग र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालबीच फरक धारणा देखिएको छ। लोकसेवा आयोगले अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउँदा चरणबद्ध कार्यान्वयन (चालु आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष, ६ महिनापछि ५८.५ वर्ष, त्यसपछि ५९ वर्ष, र एक वर्षपछि ६० वर्ष) गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। तर, मुख्यसचिव अर्याल र केही सचिवहरूले एकैपटक ६० वर्ष लागू गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
मुख्यसचिव अर्याल, जो ५८ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी कार्तिकमा अवकाशमा जाँदैछन् र अन्य सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्ता, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, र समिति सभापति खतिवडालाई भेटेर व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा दबाब दिएको समिति सदस्यहरूले बताएका छन्।
लोकसेवा आयोगले वैशाख ७, २०८२ मा पठाएको पत्रमा ‘आयोगको धारणा सम्बन्धमा’ उल्लेख गरी अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको हस्ताक्षरसहित चरणबद्ध उमेर हदको प्रस्ताव गरेको छ। यो धारणालाई समितिले संशोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।
विवादको अर्को मुद्दा: कुलिङ पिरियड
निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको विषयमा पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच मतभेद छ। विधेयकको दफा ४१ मा उल्लेखित कुलिङ पिरियडअनुसार माथिल्लो तहबाट अवकाश: संवैधानिक, कूटनीतिक वा राजनीतिक नियुक्तिका लागि अवकाशपछिको समयावधिमा कांग्रेसले २ वर्ष र एमालेले १ वर्ष राख्नुपर्ने अडान लिएको छ। यो विवादले विधेयक संसदमा पेश गर्ने प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलको आजको जवाफले आगामी बजेटको प्राथमिकता र दिशालाई थप स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उता, निजामती विधेयकको विवादले कर्मचारी प्रशासन र सुशासनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। समितिले यो विधेयकलाई आगामी बैठकबाट संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ तर अवकाश उमेर र कुलिङ पिरियडको विवादले प्रक्रियालाई ढिलाइ हुन सक्ने समिति सभापति खतिवडाले बताएका छन्।
