- २३ बैशाख २०८३, बुधबार / May 6, 2026
काठमाडौँ, ४ मंसिर । संसद पुनर्स्थापनाका विषयमा चलिरहेको मुद्दामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतसमक्ष लिखित जवाफ पेस गर्दै वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई देशमा पटक – पटक भएको अराजक वातावरणका ‘लाभग्राही’ र ‘सिर्जनाकर्ता’ भएको आरोप लगाएका छन् ।
ओलीले भदौ २३ र २४ गतेका आगजनी तथा हिंसात्मक गतिविधि पछाडिको राजनीतिक लाभ अहिले सत्तामा बसेकाले पाएको दाबी गर्दै उनले राज्यसत्ता कब्जा गर्न ‘दृश्य – अदृश्य’ रूपमा गतिविधि सञ्चालन भएको अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार ओलीले दिएको जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधानको निष्ठा पालना गर्ने शपथ लिएको एक घण्टा नबित्दै संसद् विघटन गरेको उल्लेख छ । ओलीले यो कदम संविधानको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार, संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बेला सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनु नै असंवैधानिक निर्णय हो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन नगरी एकल सिफारिसमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै उनले यसलाई कार्यकारिणी अधिकारको दुरुपयोग बताए । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रक्रियालाई संविधानको धारा ७५(१) र ६६(२) को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर गएर सरकार परिवर्तन हुने कुनै पनि अभ्यास अस्वीकार्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले अदालतलाई माग गर्दै भनेका छन् – असंवैधानिक रूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी संसद पुनर्स्थापना गरिनुपर्छ, ताकि देश संवैधानिक मार्गमा फर्कियोस् । प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति र संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता युवराज सफल र शेरबहादुर रोकायाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो ।
