- २३ बैशाख २०८३, बुधबार / May 6, 2026
विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल समूहमाथिको संयुक्त अनुसन्धान अचानक सुस्त।
सरकारका उच्च पदस्थहरूबाट सुरुमा चासो देखिए पनि पछिल्ला दिन चासो घटेको आशंका।
समूहले वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसम्म पहुँच बनाएर प्रभाव जमाएको दाबी।
सीआईबी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धानलगायतको संयुक्त टोली निष्क्रियजस्तै।
जेन–जी एलाइन्सद्वारा दिएको उजुरीमाथि कारबाही अघि नबढेको भन्दै सरकारमाथि पुनः प्रभाव परिरहेको आरोप।
भट्ट समूहले १० खर्बभन्दा बढी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीमा दाबी।
विभिन्न ठेक्का, वित्तीय क्षेत्र, बिमा, जलश्रोत, सुरक्षासम्बन्धी आपूर्तिमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप।
समूहले बहालवाला तथा पूर्व न्यायाधीश, अधिकारी, व्यवसायीमार्फत अनुसन्धान रोक्न प्रयत्नरत रहेको सूचनाहरू।
काठमाडौं उपत्यकामा १६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा तथा सानेपामा ‘विशाल दरबार’बारे पनि छानबिन माग।
काठमाडौँ । पछिल्ला केही वर्षयता हरेक सरकारमा पहुँच कायम गर्दै आएका व्यापारी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल समूहमाथि चल्दै आएको संयुक्त अनुसन्धान एकाएक सुस्त बन्दै गएको छ।
विवादास्पद रूपमा ठूलो मात्रामा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लाग्दै आएको यस समूहमाथि छानबिनमा देखिएको ढिलाइले वर्तमान जेन–जी नेतृत्वको सरकारसम्म नै यसको प्रभाव पुगेको हुन सक्ने आशंका बढेको छ।
१५ दिनअघि मात्र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश खनालको सक्रियतामा विभिन्न विभाग, प्रहरीलेन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिलाई बोलाएर कडा छानबिन अघि बढाउने निर्णय भएको थियो। त्यसअनुसार संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन भए पनि पछिल्ला दिनमा छानबिनमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिएको सरकारी स्रोतहरू बताउँछन्।
सरकारको चासो न्यून, छानबिन सुस्त
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा सीआईबी जस्ता प्रमुख निकाय नै मौन बनेपछि छानबिन टुंगोमा पुग्न गाह्रो भएको एक अधिकारीले स्वीकार गरेका छन्।
“सुरुका दिनमा मंत्रीहरू सक्रिय देखिनुभएको थियो, अहिले भने चासो घटेको छ,” एक अधिकारीको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार भट्ट–अग्रवाल समूहले विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत वर्तमान सरकारसँग पनि निकटता बढाउँदै छानबिनलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसै कारण संयुक्त अनुसन्धान रोकिएको शंका विभिन्न निकायमा बढेको छ।
जेन–जी एलाइन्सको उजुरी पनि थन्कियो
सशक्त अनुसन्धानको माग राख्दै जेन–जी एलाइन्सले गत १७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सीआईबी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अन्य निकायमा उजुरी दिएको दुई साता बितिसक्दा पनि छानबिन अगाडि बढेको छैन।
एलाइन्सले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । “यति गम्भीर उजुरी दर्ता भएको दुई साता बितिसक्दा पनि कारबाही अघि नबढ्नुले राज्यका निकाय फेरि पनि भट्ट समूहकै प्रभावमा परेका छन् भन्ने आशंका बढेको छ।” एलाइन्सका अनुसार भट्ट समूहले राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पार्दै १० खर्बभन्दा बढी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको छ, जसको विस्तृत विवरण उजुरीमा पेश गरिएको छ।
उच्च तहसम्मको पहुँच
स्रोतले दाबी गरेअनुसार भट्ट समूह प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका निकटस्थहरूसँग विभिन्न माध्यममार्फत पहुँच स्थापित गरिसकेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी र पूर्व न्यायाधीशका नातेदार व्यवसायीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्च पदस्थहरूसँग सम्बन्ध बढाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ। प्राधिकरणमार्फत ठेक्का पाएका व्यवसायीहरू तथा कन्सल्ट्यान्ट प्रयोग गरी समूहले राजनीतिक र प्रशासनिक समन्वय बनाउँदै आएको भीत्रि स्रोतको भनाइ छ।
अर्बौंको सम्पत्ति र जग्गा
जेन–जी एलाइन्सको उजुरीअनुसार भट्ट समूहले विगतका सरकारदेखि हालको सरकारसम्म ३ सयभन्दा बढी नीतिगत निर्णय आफ्नाे पक्षमा गराएको छ।
एक सयभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी सेटिङमा राखेर राज्यकोषमा लुटपाट मच्चाएको तथा सुरक्षा निकायका सामग्री, जलश्रोत, विमा, वित्तीय क्षेत्रदेखि प्रशासनिक निर्णयसम्म प्रभावित पारेर १० खर्बभन्दा बढी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी छ।
भट्ट समूहको ललितपुर सानेपामा रोपनीमा विशाल दरबारसहित काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा १६ सयभन्दा बढी रोपनी जग्गा रहेको सूचनाले पनि छानबिनको आवश्यकता थप बढाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको प्रारम्भिक प्रतिबद्धता कमजोर
प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरुका दिनमा “कसैको प्रभावमा नपरी कडाइका साथ छानबिन” गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पछिल्लो समय उक्त मुद्दा प्राथमिकतामा नरहेको देखिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार सरकारभित्रकै केही व्यक्तिहरूको चलखेलले छानबिन प्रक्रियालाई हतोत्साहित गरेको छ।
