- १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / May 29, 2026
काठमाडौँ, साउन ५ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रका प्रमुख मुद्दाहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पारी भारत पर्ने उल्लेख गर्दै, भारतले सन् १९५४ यता नेपालकाे लिपुलेक क्षेत्रबाट व्यापार सञ्चालन गरेको दाबीलाई बलमिच्याइँ संज्ञा दिएका छन् । उनले नेपालको संसदले पारित गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश भएको नयाँ नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अधिकारिक जानकारी नगराइएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे । उनले उक्त जानकारी नगर्ने अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको आलोजनासमेत गरे ।
सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो आउनु र त्यसको पृष्ठभूमि संदिग्ध रहेको जनाउँदै, “लिपुलेक भारतको हो भन्ने छाप बसाल्न र लिम्पियाधुरा सम्मको नेपालको नक्सा खारेज गराउन यो निम्तो भएको हो कि ?” भन्ने प्रश्न उठाए ।
उनले सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि र सन् १९४७ को त्रिदेशीय गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । साथै, नेपाल–भारत खुला सिमाना नियमन गर्नुपर्ने, चेलीबेटी बेचबिखन र अपराध नियन्त्रण गर्न सहकार्य आवश्यक भएको बताए ।
सांसद सुवालले एमसीसी सम्झौता पनि खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै, अमेरिकी नीति र कानुन पालना गर्नुपर्ने सर्त नेपाली सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेकाे स्पष्ट पारे ।
उनले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको कडा आलोचना गर्दै, भारतमाथि भन्सार दबाब, इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध, उत्तर कोरियामाथि संयुक्त सैन्य अभ्यास, युक्रेन र अन्य देशहरूमा हस्तक्षेपका घटनाहरू उल्लेख गरे । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि नर्वेका मन्त्रीलाई फोनमा धम्की दिएको विषय पनि उनले संसदमा उठाए ।
गत वर्षको सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे । प्रतिवेदनअनुसार एक बालकलाई प्राविधिक बनाएर विमान उडाइएको, ३४ दिन राखिएको जहाज परीक्षण नगरी उडाइएको र प्रज्वलनशील पदार्थसहित तौल बढी राखिएको उल्लेख भएको भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी सांसद सुवालले सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस कोटा बढाएकाे र सरकारी कलेजमा नबढाइएको विषयमा प्रश्न उठाए । उनले “यो निर्णय कति अरब रुपैयाँको कमिशनसँग जोडिएको हो ?” भनी सरकारसँग प्रश्नसमेत गरे ।
